मोबदल्यासाठी महापारेषण कंपनी घेणार पुढाकार

महापारेषण कंपनीकडून वीज पुरवठा करून घेण्यासाठी रेल्वे विभाग आणि खासगी कंपन्यांनी मागणी केली होती. या मागणीला उर्जा विभागाने मान्यता दिली असून विद्युत अधिनियम अंतर्गत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतातून वाहिन्या उभारताना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी महापारेषण कंपनी पुढाकार घेणार आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांना दिलासा : वाहिनी उभारण्याचा मार्ग सुकर

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : महापारेषण कंपनीकडून वीज पुरवठा करून घेण्यासाठी रेल्वे विभाग आणि खासगी कंपन्यांनी मागणी केली होती. या मागणीला उर्जा विभागाने मान्यता दिली असून विद्युत अधिनियम अंतर्गत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतातून वाहिन्या उभारताना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी महापारेषण कंपनी पुढाकार घेणार आहे. यापूर्वी वीज विकत घेणाऱ्या कंपनीवरच जमीन मालकांना मदतीसाठी अवलंबून राहावे लागत होते.महापारेषण कंपनीने जिल्ह्यातील पाच ठिकाणी विद्युत वाहिण्या उभारण्यास मंजुरी दिली आहे़ वीज वाहिन्यांचे संचलन व सूव्यवस्था करण्याची जबाबदारी महापारेषण कंपनीची आहे. खासगी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात वीज पारेषणकडून विकत घेतात. वीज वाहिन्या कार्यान्वित करण्यापूर्वी संबंधित जागेचा मोबदला शेतकºयांना मिळावा, यासाठी विद्युत अधिनियम २००३ कलम ६८ चा यावेळी आधार घेण्यात आला आहे़वीज वाहिनी उभारून संबंधित कंपनीला वीज पुरवठा करण्यासाठी महापारेषण कंपनीने काही अटी पुढे ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये शेतजमिनीचा मोबदला हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. जिल्ह्यामध्ये महापारेषण कंपनीने पाच प्रकल्प मंजूर केले आहेत़ त्यामध्ये नागभीड वीज उपकेंद्र तसेच आसगाव-ब्रह्मपुरी मार्गाने लिलो पद्धतीची वाहिनी २१ किमी अंतरावर टाकण्यात येणार आहे. याशिवाय १३२ केव्ही उपकेंद्र दुहेरी सर्किट स्ट्रींगींग करण्यासाठी २७ किमी अंतरावर वीज वाहिनी टाकली जाणार आहे़ या कामासाठी शेतकऱ्यांची जमीन घ्यावी लागणार आहे. मात्र आर्थिक मोबदला देताना अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी महापारेषण कंपनीने स्वत:कडे मुख्य जबाबदारी ठेवली. जीएमआर एनर्जीसाठी दुहेरी परिपथ वाहिनी १२ किमी अंतरावर टाकण्यास मंजुरी देण्यात आली. याकरिताही जमीन लागणार आहे.खासगी कंपनीला जमीन देताना मोबदल्याचा प्रश्न अडचणीचा ठरत होता़ त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली होती़ नव्या नियमानुसार संबंधित कंपनी मोबदला देण्यास दुर्लक्ष करत असेल तर अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची जबाबदारी आता महापारेषण कंपनीने स्व:तहून घेतली आहे. महापारेषण कंपनीच्या प्रकल्पासाठी शेतकºयांची जमीन अधिगृहीत करू शकते़ शासनाच्या नियमाप्रमाणे मोबदला देणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी खासगी कंपनीला वीज वाहिन्या टाकून दिल्यानंतर शेतकºयांना जमिनीचा मोबदला मिळण्यास बराच विलंब व्हायचा़ या घटना टाळण्यासाठी महापारेषणने विशेष लक्ष घालण्याचे धोरण तयार केले आहे.