प्रलंबित प्रस्तावांची माहिती राज्य सरकारकडे

राज्यात नवे सरकार आल्यानंतर प्रत्येक विभागाचा आढावा घेतला जात आहे. जिल्ह्यातील कोणते प्रकल्प उपयुक्त आहेत, कोणत्या प्रकल्पाला गती द्यायची यासह काही नवीन कामांचाही आराखडा तयार करण्याचे काम राज्य पातळीवर सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील विकास कामांची सद्यस्थिती आणि त्यासाठी लागणाऱ्या निधीचा आढावा घेण्यात आला. हे काम अजुनही सुरूच असले तरी कोट्यवधींच्या प्रलंबित प्रस्तावांची यादी राज्य सरकारकडे काही दिवसांपूर्वी सादर करण्यात आली.

ठळक मुद्देविकास कामांचा आढावा सुरूच : प्रस्तावित विकास कामांसाठी कोट्यवधींची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्ह्यातील विविध विभागाकडून अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र, कोट्यवधींचे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहेत. प्रलंबित प्रस्तावांची माहिती नुकतीच राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली. त्यावर राज्य सरकार याबाबत काय निर्णय घेते, यावर जिल्ह्यातील विकासाची दिशा निश्चित होणार आहे.राज्यात नवे सरकार आल्यानंतर प्रत्येक विभागाचा आढावा घेतला जात आहे. जिल्ह्यातील कोणते प्रकल्प उपयुक्त आहेत, कोणत्या प्रकल्पाला गती द्यायची यासह काही नवीन कामांचाही आराखडा तयार करण्याचे काम राज्य पातळीवर सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील विकास कामांची सद्यस्थिती आणि त्यासाठी लागणाऱ्या निधीचा आढावा घेण्यात आला. हे काम अजुनही सुरूच असले तरी कोट्यवधींच्या प्रलंबित प्रस्तावांची यादी राज्य सरकारकडे काही दिवसांपूर्वी सादर करण्यात आली. दरम्यान, आमदार विजय वडेट्टीवार यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून संधी मिळाली आहे. यांनीही आढावा बैठका सुरू केल्या. प्रलंबित प्रस्तावांची माहिती करण्याचे निर्देश दिल्याने प्रशासकीय अधिकारी माहिती अपडेट करण्यास व्यस्त झाले. काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन उपस्थितीत सर्व विभागाच्या प्रलंबित प्रस्तावांची माहिती सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. याचा अहवालही सरकारकडे पाठविण्यात आला. मात्र, जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद निश्चित न झाल्याने प्रशासन गतिमान नव्हती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचेही कोट्यवधींचे प्रस्ताव आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने रस्त्यांची कामे आहेत. काही कामांना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र निधी अद्याप प्राप्त झाला नाही. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून अर्थसहाय्य घेऊन करण्यात येणाºया प्रकल्पांचा डीपीआर तयार करण्यासाठीचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची माहिती सूत्राने दिली. पाटबंधारे विभागाचेही सुमारे १०० कोटीचे प्रस्ताव असून त्यात रखडलेल्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. शासकीय इमारत बांधणीचे सुमारे ५० कोटीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. नगर पंचायत व महानगरपालिकेचेही कोट्यवधीचे प्रस्ताव आहेत. यासह जिल्हा परिषद, आरोग्य विभाग, समाज कल्याण सामाजिक न्याय, जलसंधारण विभागाच्याही प्रलंबित प्रस्तावाची माहिती राज्य शासनाकडे देण्यात आली. जिल्ह्यातील रस्त्यांचे मोठे जाळे निर्माण झाले. परंतु, बरीच कामे निर्माणाधीन आहेत. त्यासाठी वाढीव निधी देण्याचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले. सरकार याबाबत काय ठरविते, याकडे जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष आहे.विविध विभागातील रिक्त पदांचाही प्रस्तावजिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद व विविध विभागात अधिकारी- कर्मचाºयांची शेकडो पदे रिक्त आहेत. न्यायालयाच्या आदेशामुळे केवळ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरू झाली. रिक्त पदे आणि अधिकाºयांसह विविध कार्यालयांना वाहने उपलब्ध करुन देण्याचा प्रलंबित प्रस्तावही राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला.