भूजल कायद्याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवावी

जिल्ह्यातील जलस्रोत दिवसेंदिवस खालावत आहेत़. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा बेसुमार वापर सुरू असल्याने त्याचे अनिष्ट परिणाम जलस्रोतावर झाले़. पिण्याचे पाणी मिळावे आणि कृषी सिंचनाचे हेक्टरी क्षेत्र वाढावे, याकरिता दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतो. परंतु, गावांना पिण्याचे पुरेसे पाणी मिळत नाही़. कृषी सिंचनाची व्यवस्थाही कागदोपत्रीच असते. या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने तयार केलेला महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम उपयुक्त ठरू शकतो. त्यामुळे भूजल मसुद्यात नेमक्या तरतुदींची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. शेतातील विहिरींच्या भूजल वापरावरही उपकर बसविणार काय, निवासी व अनिवासी इमारतींवरील पाणी साठवण संरचना, विहीर खोदण्याच्या अटी-शर्ती, नुकसानभरपाई, पीक पद्धतीची संरचना आदींचा विचार यात केला आहे. प्रक्रिया उद्योग, रासायनिक, साखर, कागद कारखाने यासारख्या विविध उद्योग, कृषी प्रक्रिया युनिट, नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी व घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावावी अन्यथा कारवाईची तरतूद आहे़, अशी माहिती निवेदनात नमूद केली आहे.