उद्योगांना एक हजार ७०० कोटींचा फटका

जिल्हा प्रशासनाच्या नोंदीनुसार जिल्ह्यात ३ हजार २०० लघु व मध्यम उद्योग कंपन्यांमुळे विविध वस्तुंचे उत्पादन व रोजगारनिर्मितीला चालना मिळत होते. या उद्योगांपासून जिल्हा प्रशासनाला दरवर्षी कोट्यवधी रूपयांचा कर मिळतो. लॉकडाऊनमुळे दीड महिन्यापासून सर्व कंपन्या बंद आहेत. प्रशासनाने लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणल्यानंतर उत्पादन सुरू करण्यासाठी ३ हजार २०० उद्योगांनी ऑनलाईन परवानगी मागितली होती.

ठळक मुद्देएक हजार ६७७ उद्योग संकटात : तीन हजारपैकी एक हजार ५२३ उद्योगांचीच उत्पादनाची तयारी

राजेश मडावी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यातील सर्व उद्योगांना कुलूप लागल्याने उत्पादन ठप्प आहे. जिल्हा प्रशासनाने लॉकडाऊनमध्ये थोडी शिथिलता आणून उद्योगाची चाके हलविण्याची प्रक्रिया सोमवारपासून सुरू केली. ३ हजार २०० कंपन्यांना परवानेही दिले. त्यातील केवळ १ हजार ५२३ कंपन्यांनीच उत्पादनासाठी बुधवारी तयार झाल्या. मात्र, तब्बल एक हजार ६६६ उद्योगांसमोर मालाची डिमांड, कच्चा माल व कामगार कुठून आणायचे असे प्रश्न भेडसावत आहेत. त्यामुळे सुमारे १७ हजार कोटींचा फटका बसलेल्या उद्योग जगताला रूळावर यायला मोठा कालावधी लागणार असल्याचे ‘लोकमत’च्या पाहणीतून दिसून आले आहे.जिल्हा प्रशासनाच्या नोंदीनुसार जिल्ह्यात ३ हजार २०० लघु व मध्यम उद्योग कंपन्यांमुळे विविध वस्तुंचे उत्पादन व रोजगारनिर्मितीला चालना मिळत होते. या उद्योगांपासून जिल्हा प्रशासनाला दरवर्षी कोट्यवधी रूपयांचा कर मिळतो. लॉकडाऊनमुळे दीड महिन्यापासून सर्व कंपन्या बंद आहेत. प्रशासनाने लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणल्यानंतर उत्पादन सुरू करण्यासाठी ३ हजार २०० उद्योगांनी ऑनलाईन परवानगी मागितली होती. जिल्हा प्रशासनाने लगेच परवानगीही दिली. शिवाय, सर्व उद्योग आस्थापनांशी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयाकडून दुरध्वनीद्वारे चर्चा करून समस्याही जाणून घेतल्या.मात्र, त्यातील केवळ एक हजार ५२३ कंपन्यांनीच उत्पादनासाठी तयार झाल्या.त्यामुळे एक हजार ६७७ कंपन्या लॉकडाऊनच्या तडाख्यातून बाहेर यायला तयार नसल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.‘लॉकडाऊन’नंतरच्या उद्योग समस्याकामगारांचा अभाव, वाहतूक बंद, सर्व सीमा सील असल्याने कच्चा मालाचा पुरवठा ठप्प, उत्पादनाच्या मागणीला ब्रेक, जुनी वसुली थकीत, बँकांकडून अर्थपुरवठ्याला होणारा विलंब, परजिल्हा व परप्रांतात उत्पादन पाठविण्यासाठी लागणाऱ्या किचकट परवानग्या, कोवीड-१९ प्रतिबंधासाठी उद्योगात कराव्या लागणाºया प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवरील खर्च, या सध्या उद्योगांसमोर समस्या आहेत.२९ हजार ८८६ कामगार घरीचजिल्ह्यातील नोंदणीकृत उद्योग कंपन्यांमध्ये लॉकडाऊनपूर्वी २९ हजार ८८६ कामगार कार्यरत होते. लॉकडाऊन सुरू होताच परजिल्हा व परप्रांतातील बºयाच कामगारांनी घर गाठले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाने उद्योगांसाठी दिशानिर्देश जारी करुन अंमलबजावणी बंधनकारक केली. मात्र, उत्पादनांना डिमांड नसताना पुन्हा कामगारांना परत बोलावल्यास कसे होणार, याची चिंता उद्योजकांना सतावत आहे.एमआयडीसीतील ७० पैकी ४२ उद्योगांना परवानगीचंद्रपूर एमआयडीसीत ७० उद्योग आहेत. यातील ४२ उद्योगांनी आर्थिक नुकसान टाळावे म्हणून उत्पादनाकरिता परवानगी मागितली. जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ मंजुरीही दिली. लॉकडाऊनपूर्वी ३ हजार कामगार काम करत होते. त्यापैकी एक हजार कामगार घरी परतले. त्यामुळे कामगारांअभावी उद्योगांची कोंडी झाली आहे.अशा आहेत उद्योगांच्या मागण्याकामगारांना उद्योगात रूजू होण्यासाठी प्रशासनाने सहकार्य करावे, जिल्ह्यातील मोठ्या उद्योगांनी स्थानिक उद्योगांकडूनच उत्पादने विकत घेण्यास बाध्य करावे, उद्योगांकडून तीन महिन्यांपर्यंत कर घेऊ नये, करात ६ टक्के कपात करावी, कृषी उत्पादनांवर निर्बंध आणू नये, उद्योगासाठी मदत पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी चंद्रपूर एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोशिएशनने केली आहे.लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यातील उद्योगांचे सुमारे १ हजार ७०० कोटींचे नुकसान झाले. लॉकडाऊन शिथिल केल्यानंतर उद्योग सुरू करण्यासाठी कंपन्यांनी ऑनलाईन परवानगी मागितली होती. प्रशासनाने लगेच परवानगी दिली. पण, कौशल्यपूर्ण कामगारांअभावी अडचणी निर्माण वाढल्या आहेत. उद्योगांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी शासनाने मदत केली पाहिजे.-मधुसुदन रूंगठा, अध्यक्ष एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोशिएशन, चंद्रपूरउद्योग सुरू करण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल उपलब्ध आहे. त्यावर ३ हजार २०० उद्योगांनी नोंदणी केली. त्यापैकी केवळ १ हजार ५२३ कंपन्यांनी उद्योग सुरू करण्यास बुधवारी होकार दर्शवला. त्यामुळे लगेच कार्यवाही करण्यात आली आहे.- भानुदास यादव, प्रादेशिक व्यवस्थापक, एमआयडीसी चंद्रपूर