जिल्ह्यातील १० गावांसाठी पर्यावरण विकास आराखडा तयार करण्याचे कंत्राट हर्षल ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्थेला मिळाले होते. परंतु, या संस्थेने गावात न जाता आराखडे तयार केल्याचा आरोप स्थायी समितीच्या सभेत जि. प. सदस्य संजय गजपुरे, ॲड. हरीश गेडाम यांनी केला होता. विरोधी गटनेते डॉ. सतीश वारजूकर यांनीही आक्षेप घेतल्यानंतर हर्षलने तयार केलेले आराखडे बदलण्याच्या भीतीने जि. प. अध्यक्षांच्या लॉकअपमध्ये ठेवण्यात आले. देशात १९७२ मध्ये टीव्ही आला असताना हर्षल ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्थेने तयार केलेल्या पर्यावरण विकास आराखड्यात मूल तालुक्यातील राजोली येथे १९६० मध्ये टीव्ही आल्याचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे देशात टीव्ही येण्यापूर्वीच हर्षलने चंद्रपूर जिल्ह्यात टीव्ही आणून आराखड्यांचे वाभाडे काढले आहे. अशाच प्रकारच्या अनेक मुद्द्यांमध्ये गंभीर चुका करण्यात आल्याचाही आरोप जि. प. सदस्यांनी केला आहे.
बॉक्स
एक कोटीचा निधी पाण्यात
संस्थेने गावकऱ्यांना समजेल अशा मराठी भाषेत आराखडे तयार करणे अपेक्षित होते. परंतु, इंग्रजीत आराखडे तयार केले. आराखडे ग्रामसभेमध्ये गावकऱ्यांना कसे समजावून सांगण्यात आले, हाही मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली. मात्र, आराखड्यावर उघड आक्षेप घेणे सुरू झाले. आराखड्यात सुक्ष्म नियोजन करताना गावातील रस्त्यांचा व इतर कामांचा अंदाजे असा उल्लेख आहे. हर्षल ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्थेने चुकीचे आराखडे तयार केले. परिणामी, एक कोटीचा निधी पाण्यात गेला, असा आरोप जि. प. गटनेते डॉ. सतीश वारजूकर यांनी केला आहे.
....