चंद्रपूर : महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्ता व इतर कराच्या मूल्यांकनाला यंदा पाच वर्षे पूर्ण झाली. पुढील पाच वर्षांकरिता मालमत्ता कराचे जीआयएसप्रणालीद्वारे मूल्यांकन करण्यासाठी भांडवली मूल्यावर सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू झाले. त्यामुळे नवीन मालमत्ता व वाढीव बांधकाम करात मोठी वाढ होणार आहे. कराच्या स्वरूपात नागरिकांवर सहा कोटींचा भुर्दंड बसणार असला तरी मनपाने अन्य स्रोतांकडे दुर्लक्ष करून २०२१-२२ वर्षात मालमत्ता करातून ३२ कोटी २५ लाखांच्या उत्पन्नाचे टार्गेट पुढे ठेवले आहे.
चंद्रपूर शहराची व्याप्ती झपाट्याने वाढत आहे. या तुलनेत नागरी सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी महानगरपालिकेला अनावश्यक खर्चाला खात्री लावण्याशिवाय यापुढे पर्यायच नाही. विविध स्रोतांपासून मिळणारे उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसविताना काही अव्यावहारिक व लोकप्रिय योजनांचा खर्च कमी करण्याकडे गतवर्षी दुर्लक्ष झाले होते. त्यातच कोरोनाच्या उद्रेकाने मनपाच्या तिजोरीचे गणित बिघडले. परिणामी, २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात उत्पन्नाचे स्रोत नोंदवून किती कोटी रुपये मिळू शकतात, याबाबतचा अंदाज वर्तविण्यात आला. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार दर वर्षी मालमत्ता कराचे फेरमूल्यांकन करण्याचे अधिकार मनपाला आहेत. मात्र, सर्वाधिक भार मालमत्ता करावरच ठेवण्यात आला आहे.
जमिनीशी निगडित पैशाला फुटतात पाय?
मालमत्ता कराच्या तुलनेत मोठ्या बांधकाम परवानग्या व विकास शुल्कातून केवळ ३ कोटींचेच उत्पन्न गृहीत धरले. गुंठेवारी अधिनियमानुसार १ जानेवारी २०२१ पूर्वीच्या जमीन मालमत्तांना नियमानुकूल करण्याची जबाबदारी खासगी यंत्रणेकडे सोपवली. यातून मनपाला १२ कोटी ५० लाखांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. खरे तर अशा जमिनीशी निगडित उत्पन्नातून मिळणाऱ्या पैशाला पाय फुटतात, असे आरोप नागरिकांकडून केले जातात.
जीएसटी सहायक अनुदान थकीत
मालमत्ता करानंतर मनपाची सर्वांत मोठी मदार जीएसटी सहायक अनुदानावर आहे; पण गतवर्षीचेच अनुदान सरकारकडे थकीत आहे. या वर्षात ७५ कोटी २४ लाखांचे सहायक अनुदान मिळावे, यासाठी मनपाला सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा लागणार आहे.
मनपाचे स्रोतनिहाय अपेक्षित उत्पन्न
मालमत्ता कर- ३२ कोटी २५ हजार
सफाई व उपयोगिता - ६ कोटी ८७ लाख
बांधकाम परवानगी- ३ कोटी
गुंठेवारी शुल्क- १२ कोटी ५० हजार
जीएसटी -७५ कोटी २४ लाख
१५ वा वित्त आयोग- १० कोटी
इमारत भाडे- एक कोटी ७० लाख
पाणीकर व मॉनिटरिंग- ८ कोटी
विविध योजनांचे अनुदान- ३७ कोटी ८३ लाख