कृषी केंद्रावर शेतकऱ्यांची वाढली गर्दी

पावसाने हजेरी लावण्यापूर्वी काही शेतकऱ्यांनी खतांची खरेदी केली आहे. परंतु अनेकांनी बियाणे घेतले नव्हते. त्यामुळे पाऊस होताच कृषी केंद्रात गर्दी वाढली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नियम पाळणे आवश्यक असताना काही केंद्रावर नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचेही बघायला मिळाले. अनेकजण विनामास्क, कुठलेही सामाजिक अंतर न ठेवता कृषी दुकानांवर गर्दी केली जात असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात आहे.

ठळक मुद्देगावातच बियाणे घेण्यावर भर : कापूस, धान उत्पादक शेतकऱ्यांची लगबग

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : पावसाने दमदार हजेरी लावल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची लगबग वाढली आहे. दरम्यान, बियाणे खरेदी करण्यासाठी शेतकरी कृषी केंद्रात गर्दी करीत आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गावातील कृषी केंद्रालाच शेतकरी अधिक पसंती देत आहेत.पावसाने हजेरी लावण्यापूर्वी काही शेतकऱ्यांनी खतांची खरेदी केली आहे. परंतु अनेकांनी बियाणे घेतले नव्हते. त्यामुळे पाऊस होताच कृषी केंद्रात गर्दी वाढली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नियम पाळणे आवश्यक असताना काही केंद्रावर नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचेही बघायला मिळाले. अनेकजण विनामास्क, कुठलेही सामाजिक अंतर न ठेवता कृषी दुकानांवर गर्दी केली जात असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात आहे. नागरिकांनी सामाजिक भान ठेवूनच खरेदी करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.बचतगटाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदतयावर्षी कृषी कार्यालयातर्फे शेतकरी बचत गटांना परवाने देण्यात आले. त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बांधावर खत वितरीत करण्यात आले.कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी केंद्रावर गर्दी होऊ नये, यासाठी बचतगटांची मदत घेण्यात आली. या गटांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर तसेच घरपोच खत वितरीत केले. गर्दी होऊ नये हा यामागील हेतू होता.जबाबदारी घ्यावीकोरोनाचा प्रादूर्भाव लक्षात घेता प्रत्येक व्यावसायिकांनी ग्राहकांना विशेष सुविधा देणे गरजेचे आहे. सामाजिक अंतर पाळणे, मास्क वापरणे याची अंमलबजावणी करावी, तसेच शेतकऱ्यांना पक्के बिल द्यावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.सामाजिक अंतर राखण्याकडे कृषी केंद्रांचे दुर्लक्षकृषी केंद्रातील गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. जेवढी जबाबदारी व्यावसायिकांची आहे, तेवढीच प्रत्येक नागरिकांची सुद्धा आहे.एका रांगेत, सामाजिक अंतर ठेवून खरेदीचा व्यवहार करणे आवश्य आहे. परंतु याचे बहुतांश ठिकाणी पालन होताना दिसत नाही. विशेषत: ग्रामीण भागात नियमांची अपेक्षित अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे चित्र आहे.