न्यायालयाच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी

जात पडताळणी व बोगस आदिवासी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची राज्य सरकारने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.

ठळक मुद्देआदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन: आदिवासी विकास मंत्र्यांना दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जात पडताळणी व बोगस आदिवासी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची राज्य सरकारने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बोगस आदिवासी कर्मचाऱ्यांना तत्काळ सेवामुक्त करावे, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन राज्यात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असेही निवेदनात नमूद केले आहे. शासकीय सेवेत अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित जागेवर खोट्या जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरीत दाखल झालेल्या कर्मचाºयांचे संरक्षण तात्काळ प्रभावाने काढून टाकावे, १५ जून १९९५ व २१ आॅक्टोबर २०१५ रोजी जारी केलेले परिपत्रक रद्द करावे, याशिवाय अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरणाºया कर्मचाºयांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी. शासकीय, निमशासकीय, खासगी अनुदानित व विना अनुदानित संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी बँक अशा विविध क्षेत्रात खोट्या जात प्रमाणपत्रांच्या आधारावर दाखल झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील कर्मचारी व अधिकाºयांना त्वरीत सेवेतून काढून टाकावे, खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, अन्य पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी राखीव जागेवर प्रवेश देताना वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीविना हमीपत्राद्वारे प्रवेश दिला जात आहे. हा प्रकार बंद करावा, सहा महिन्यांची अट पूर्णत: रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करावी, आदिवासी विकास विभागात कर्मचारी व अधिकाºयांची अनेक पदे रिक्त आहेत. शिवाय योजनांची योग्य अंमलबजावणी केली जात नाही, आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश होता. यावेळी आदिवासी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हा महासचिव प्रा. धीरज शेडमाके सुधाकर कन्नाके, ज्योतीराव गावडे, सारंग कुमरे, उमाजी कोडापे आदी उपस्थित होते.