उच्च न्यायालयाचा जात पडताळणी समितीला दणका

चंद्रपूर-आदिवासी माना जमातीच्या विद्यार्थिनीला जात वैधता पत्र देण्यास नकार देणाºया गडचिरोली येथील अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला चार आठवड्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकतेच दिले आहेत.तेजस्विता ऋषी मुंढरे असे या विद्यार्थिनीचे नाव असून ती मूल येथील रहिवासी आहे. ती अनुसूचित जमातीच्या यादीत ...

ठळक मुद्देचार आठवड्यात जात वैधता देण्याचे आदेशआदिवासी विद्यार्थिनीला मिळाला न्याय

चंद्रपूर-आदिवासी माना जमातीच्या विद्यार्थिनीला जात वैधता पत्र देण्यास नकार देणाºया गडचिरोली येथील अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला चार आठवड्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकतेच दिले आहेत.तेजस्विता ऋषी मुंढरे असे या विद्यार्थिनीचे नाव असून ती मूल येथील रहिवासी आहे. ती अनुसूचित जमातीच्या यादीत १८ व्या क्रमांकावर असणाºया माना या आदिवासी जमातीमध्ये येते. जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून गडचिरोली येथील अनुसूचित जमाती जात पडताळणी समितीकडे प्रकरण दाखल केले. परंतु समितीने १३ मे २०१३ रोजी अनुसूचित जमाती असल्याचा दावा फेटाळत जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला.समितीच्या या निर्णयाला तेजस्विताने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठाने तेजस्विताची याचिका दाखल करून घेत याचिका क्र. ६३३०/ २०१५ प्रकाश लाड विरुद्ध राज्य सरकार आणि याचिका क्र. ६६३१/ २०१४ तेजस्विनी ठाकूर विरुद्ध आदिवासी तपासणी समिती नाशिक अशा वेगवेगळ््या निर्णयांचा आधार घेऊन गडचिरोली येथील जात पडताळणी समितीचा दि. १३ मे २०१३ चा निर्णय रद्द ठरवला. तसेच चार आठवड्यांच्या आत तेजस्विताला जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश समितीला दिले. अशा घटना टाळण्यासाठी योग्य पावले उचलावीत असेही न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. प्रीती राणे यांनी तर सरकारी वकील अ‍ॅड. लोखंडे यांनी बाजू मांडली.