फोटो
चंद्रपूर : महाविकास आघाडी शासनाने मागील १५ वर्षांपासून विना वेतन काम करणाऱ्या हजारो शिक्षकांना प्रत्यक्षात वेतन अनुदान देण्याचा ऐतिहासीक निर्णय नुकताच घेतला. ते अनुदान ३१ मार्च २०२१ पर्यंत खर्च करायचा असल्यामुळे शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता होती. याबाबत शिक्षक समन्वय संघाने पुढाकार घेऊन शिक्षणाधिकारी माध्यमिक उल्हास नरड यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन २० टक्के व ४० टक्के वेतन अनुदान मंजूर झालेल्या शाळांना वेतन मंजुरीचे आदेश तत्काळ देण्याबाबत निवेदन देऊन याबाबत चर्चा केली.
तसेच ज्या शाळेने मंत्रालय स्तरावर त्रुटींची पूर्तता केली आहे, अशा शाळांनासुद्धा अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. शिक्षणाधिकारी नरड यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत २० टक्के व ४० टक्के अनुदान मंजुरीचे आदेश काढले व संबंधित शाळेला त्याच दिवशी सायंकाळी ६ वाजता वितरित करण्यात आले, तसेच वेतन पथक कार्यालयाला वेतन देयक स्वीकारण्याच्या सूचना दिल्या.
या आदेशाची एक प्रत संघटनेने प्रत्यक्ष वेतन पथक कार्यालय चंद्रपूर येथे देऊन वेतन अधीक्षक बोदाडकर यांना २० टक्के व ४० टक्के अनुदान मंजूर झालेल्या शाळेचे नोव्हेंबर २०२० ते फेब्रुवारी २०२१ यादरम्यानचे थकबाकी वेतन देयक ऑफलाइन स्वीकारण्याबाबत निवेदनाद्वारे चर्चा केली. त्यांनीसुद्धा वेतन देयक स्वीकारण्याचा कार्यक्रम लगेच जाहीर केला आणि वेतन देयकासोबत जोडायची कागदपत्रांची यादी दिली. यामध्ये जे कागदपत्र शाळेकडे उपलब्ध नसेल ते शिक्षण विभागाकडून प्राप्त करून वेतन देयक सादर करण्याबाबत संघटनेला चर्चेत सांगितले. यावेळी जिल्हा मुख्याध्यापक असोसिएशनचे अध्यक्ष प्राचार्य नरेंद्र बोबडे, विनाअनुदानित कृती समितीचे अध्यक्ष प्रा. अजय अलगमकर, शिक्षक समन्वय संघाचे नंदकिशोर धानोरकर, प्राचार्य अनिल मुसळे, कृती समितीचे प्रा. कुंभारे, प्रा. सचिन भोपये, प्रा. मंडलवार, प्रा. झाडे, प्राचार्य पारोधे, मनोज अहीरकर, रामदास फड आदी उपस्थित होते.