२०११ पूर्वीचे शासकीय अतिक्रमण नियमित होणार

ग्रामीण भागातील १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून घरे बांधणाऱ्या नागरिकांच्या जमिनी नियमित केल्या जाणार आहेत. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मंगळवारपासून मोबाईल अ‍ॅपद्वारे माहिती संकलन करण्याचे काम सुरू केले. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील हजारो अतिक्रमणधारकांना जमिनीचे हक्क मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देअतिक्रमणधारकांना दिलासा : मोबाईल अ‍ॅपद्वारे माहिती संकलन सुरू

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : ग्रामीण भागातील १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून घरे बांधणाऱ्या नागरिकांच्या जमिनी नियमित केल्या जाणार आहेत. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने मंगळवारपासून मोबाईल अ‍ॅपद्वारे माहिती संकलन करण्याचे काम सुरू केले. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील हजारो अतिक्रमणधारकांना जमिनीचे हक्क मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.ग्रामीण भागात शेकडो नागरिकांनी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून घरे बांधली. ही घरे हटविण्यासाठी प्रशासनाने अनेकदा नोटीसा पाठविल्या होत्या.पोलिसांच्या मदतीने कारवाईचा इशाराही दिला. मात्र अतिक्रमणधारकांनी जमिनी सोडल्या नाही. या जमिनीवरून नागरिकांना हटविल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, या भितीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही अतिक्रमणधारकांवर कारवाई केली नाही.अतिक्रमण करणाºया नागरिकांमध्ये प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या सर्वसामान्य व गरीब कुटुंबातील नागरिकांचीच संख्या अधिक आहे. यामुळे शासनाने काही अटींवर १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रम नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. गायरान, सार्वजनिक वापरातील जमीन, वनक्षेत्र आणि ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे शक्य नाही, अशा जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना याचा लाभ घेता येणार नाही.सदर जमिनी वगळून इतर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण त्याच ठिकाणी नियमित केले जाणार आहे. याकरिता प्रशासनाने मोबाईल अ‍ॅपद्वारे माहिती संकलन करण्याचे काम सुरु केले.माहिती संकलित झाल्यानंतर विश्लेषण आणि त्यानंतर पात्र नागरिकांच्या प्रकरणांचा निपटारा करून कालबद्ध कृती कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.असे असेल जमिनीवरील शुल्कज्या कुटुंबीयांच्या काही सदस्यांच्या नावाने त्याच ग्रामपंचायत क्षेत्रात घर आहे. असे कुटुंब जर १ जानेवारी २००० पूर्वीपासून अतिक्रमण करून राहत असतील तर प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार येणाऱ्या किमतीप्रमाणे आणि जर १ जानेवारी २००० नंतर मात्र जानेवारी २०११ पर्यंत अतिक्रमण करून राहत असल्यास प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार येणाऱ्या किमतीच्या दीडपट शुल्क आकारून पर्यायी जागेचे वाटप करण्यात येणार आहे.