शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे पैसा नाही

शासनाकडे उद्योगपतींच्या कर्जमाफीसाठी ८३ हजार ४९२ कोटी रुपये आहे. मात्र राबराब राबणाºया शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ३० हजार कोटी रुपये नाहीत.

ठळक मुद्देधान परिषदेत वक्त्यांचा सूर : धानाला ३ हजार ५०० रूपये भाव देण्याची मागणी

आॅनलाईन लोकमतमूल : शासनाकडे उद्योगपतींच्या कर्जमाफीसाठी ८३ हजार ४९२ कोटी रुपये आहे. मात्र राबराब राबणाºया शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ३० हजार कोटी रुपये नाहीत. हे सरकार शेतकरीविरोधी असून त्यांची त्यांना जागा दाखवा, असे प्रतिपादन बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे विदर्भ प्रदेश संयोजक दशरथ मडावी यांनी केले. ते मूल येथे बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीच्या वतीने गुरूवारी नवभारत विद्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित शेतकरी व शेतमजूर मोर्चा तथा धान परिषदेत बोलत होते.या धान परिषदेचे नेतृत्व बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे प्रदेश महासचिव राजू झोडे यांनी केले. प्रमुख अतिथी म्हणून गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष मनोज आत्राम, बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे प्रदेश सचिव अ‍ॅड. भुपेन रायपूरे, विदर्भ प्रदेश संयोजक प्रा. संजय मगर, जिल्हाध्यक्ष मोनल भडके, प्रदेश सचिव भास्कर भगत, चिमूर जिल्हाध्यक्ष गोपाल मेंढे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती घनश्याम येनुरकर, मूल पंचायत समितीचे माजी सभापती तथा सदस्य संजय पाटील मारकवार, राष्टÑवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष मंगेश पोटवार, नगरसेवक विनोद कामडी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक किशोर घडसे, शांताराम कामडी, अशोक मार्गनवार, जिल्हा महासचिव अशोक बनकर, अजय मैतकर, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष कमल तुरे, पूजा रामटेके उपस्थित होते.राज्यात व केंद्रात भाजपाची सरकार आहे. निवडणुकीत विजयश्री खेचून आणण्यासाठी भाजपाने मतदारांना विविध आमिष दाखविले. प्रत्येकांच्या खात्यात रकम जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकार दिलेले आश्वासन पूर्ण करेल यासाठी नागरिकांनी बँकेत जन-धन योजनेचे खाते उघडले. मात्र तीन वर्षांचा कालावधी लोटून गेला. परंतु अजूनही नागरिकांच्या खात्यात एक रुपयासुद्धा जमा झालेला नाही. भाजप सरकार खोटारडे असून या सरकारला त्यांची जागा दाखविल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाही, असेही दशरथ मडावी यांनी म्हटले.जिल्ह्यातील बेरोजगारांच्या हाताला काम देणारे कारखाने दिवसेंदिवस बंद होत आहेत. सुरु असलेल्या कारखान्यात स्थानिकाना डावल्या जात आहे. यामुळेच जिल्ह्यातील मजुरांना स्थलांतरीत होण्याची पाळी आली आहे, हाच काय विकास, असा प्रश्न प्रदेश महासचिव राजू झोडे यांनी उपस्थित केला.यावेळी मनोज आत्राम, अ‍ॅड.भुपेन रायपूरे, प्रा. संजय मगर, भास्कार भगत, संजय पाटील मारकवार, मंगेश पोटवार यांनीही विचार व्यक्त केले. यावेळी वेगवेगळ्या पक्षातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते स्वयंस्फूर्तीने उपस्थित होते.प्रास्ताविक जिल्हाध्यक्ष मोनल भडके यांनी केले. संचालन नभिलास भगत यांनी तर आभार तालुकाध्यक्ष शैलेश वनकर यांनी मानले. यशस्वीतेसाठी श्याम उराडे, प्रशांत उराडे, गिरीश ठेमस्कर, सचिन भसारकर, सुजित खोब्रागडे, कुमार दुधे, विकास भडके, मिलिंद भगत, रोशन भडके, रंगनाथ पेडूकर आदींनी परिश्रम घेतले. यावेळी तालुक्यातील हजारो शेतकरी उपस्थित होते.हमीभावाचा निर्णयधानाला सध्या २२०० ते २३०० रूपये भाव दिला जात आहे. या दरात उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. त्यामुळे धानाला ३ हजार ५०० रूपये हमीभाव जाहीर करण्याचा एकमुखी निर्णय या धान परिषदेत घेण्यात आला. शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.