घुग्घुसचा पाणीपुरवठा सव्वा वर्षापासून बंद

स्थानिक ग्रामपंचायतीची अमराई वॉर्डला ट्यूबवेल पाणी पुरवठा करणाऱ्या योजनेची पाईपसह मोटारपंप जमिनीत बोरमध्ये पडली.

मोटारपंप खरेदीकडे दुर्लक्ष : सत्ताधारी सदस्यांचा आरोपघुग्घुस : स्थानिक ग्रामपंचायतीची अमराई वॉर्डला ट्यूबवेल पाणी पुरवठा करणाऱ्या योजनेची पाईपसह मोटारपंप जमिनीत बोरमध्ये पडली. त्यामुळे मागील सव्वा वर्षांपासून पाणीपुरवठा योजना बंद आहे. त्यामुळे वॉर्डात पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. मात्र मोटार पंप खरेदी करीता सरपंच टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप सत्ताधारी ग्रामपंचायत सदस्य पवन आगदारी यांनी केला आहे. ठेकेदारांना सुद्धा रक्कम अदा करताना पक्षपाती भूमिका, टेंडर न करता आपल्या मर्जीतल्या ठेकेदाराला काम देऊन गैरप्रकारे काम केला जात आहे, असाही आरोप सत्ताधारी ग्रामपंचायत सदस्यांनी केला आहे. ट्यूबवेल योजनेची मोटार पंप दुरुस्ती करीता काढत असताना २४ पाईप पैकी १८ पाईप मोटार पंपासह बोरमध्ये पडले. पाईप आणि मोटार काढण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र ग्रामपंचायतीला यश आले नाही. सदर योजनेसाठी नविन मोटार पंप घेण्याची गरज होती. मोटार खरेदी करण्यास सुमारे नव्वद हजाराचा खर्च अपेक्षीत होता. मात्र ग्रामपंचायत जवळ पैसा नसल्याचे ग्रामविकास अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात येत होते. तरी ज्या एजन्सीकडून पंप खरेदी करायाचे होते, त्याला ३० हजाराचा धनादेश काही दिवसानी देण्यात आला. मात्र त्या एजन्सीने पंपची पूर्ण रक्कम दिल्याशिवाय पंप देण्यास नकार दिला, असे ग्रामपंचायत सदस्याकडून सांगण्यात येत होते. त्या धनादेशाचा कालावधी संपल्यानंतर सत्ताधारी सदस्यांनी सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी यांच्याकडे तगादा लावल्यानंतर १० दिवसांपूर्वी नवीन धनादेश तयार केला. मात्र त्यावर सरपंचाची स्वाक्षरी नसल्याने पाणी पुवठ्यासारखी गंभीर समस्या सोडविण्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप पवन आगदारी यांनी केला आहे. (वार्ताहर)शौचालयाचे काम मागील बऱ्याच महिन्यापासून बंद आहे. ३ लाख १९ हजाराचा धनादेश २१ डिसेंबरला देण्यात आला होता. वीज साहित्य ठेकेदाराला बिलाची रक्कम देवू नये, असा ठराव मासिक सभेत मंजूर करण्यात आला असताना दीड लाखांचा धनादेश कसा दिला, असा प्रश्न सत्ताधारी सदस्याकडून होत आहे. नागरी सुविधा निधीतून प्रत्येक वॉर्डात १० लाखाचे असे ६० लाखांच्या कामाचे नियोजन झाले आणि सहा महिन्यापूर्वी कामाचे भूमिपूजन करण्यात आले. या कामाची ई- निविदा तीन वेळा काढण्यात आली. मात्र अजूनही काय झाले हे कळले नाही. नागरी सुविधा योजनेचे काम ई- टेंडरिग झाल्याशिवाय करता येत नाही, असे जबाबदार अधिकाऱ्याकडून कळते. मात्र आपल्या मर्जीतल्या ठेकेदाराकडून काम करीत असल्याचा आरोप करुन चौकशीची मागणी सदस्याकडून होत आहे.