शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोलंबियाची ४८ तासांत कोलांटी उडी! शशी थरूरनी शाळाच घेतली; पाकिस्तानच्या बाजुने केलेले वक्तव्य मागे घ्यायला लावले
2
मे महिना संपायला अन् खाद्य तेलाच्या किंमती कमी करायला...; केंद्राने आयात शुल्क निम्म्याने घटविले...
3
पीक नुकसानभरपाईच्या मदत रकमेत आता कपात; तीनऐवजी दोन हेक्टरपर्यंतच मिळणार मदत
4
'या' ४ ठिकाणी पत्नी मिळवून देऊ शकते जबरदस्त नफा; पाहा कोणत्या आहेत या स्कीम्स?
5
"हे असं अर्धवट..."; सुदेश म्हशिलकरांच्या लेखी तक्रारीवर प्राची पिसाटची आगपाखड, चांगलीच भडकली
6
आजचे राशीभविष्य: शनिवार 31 मे 2025; खर्चाचे प्रमाण वाढेल, एखाद्या स्त्रीमुळे त्रास होऊ शकतो
7
'केईएम'मध्ये पुन्हा पाणी साचायला नको, उपाययोजनांसह प्रतिज्ञापत्र सादर करा : हायकोर्ट
8
युद्धनौका, पाणबुड्यांची नावे, ठावठिकाणा वर्माने पाकला पुरवला; कोठडीत रवानगी
9
दुनिया हिला देंगे हम! MI नं 'बेबी ओव्हर'सह GT चा खेळ खल्लास करत मिळवलं क्वालिफायर २ चं तिकीट
10
राज्यात साडेएकवीस हजार शासकीय वाहने भंगारात; अपघातांसह प्रदूषणास बसेल आळा
11
गेट लॉस्ट, मि. मस्क! दुसऱ्याच्या पदच्युतीसाठी किमान चार वर्षे लागतील
12
गाळ टाकण्याच्या जागेतही हेराफेरी; लॉगशीटवर गुंदवली, माल उतरवला दिवे गावात!
13
विलीनीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव आमच्याकडे नाही; राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष खा. तटकरे यांचे स्पष्टीकरण
14
तुर्की एअरलाइन्ससोबतचा करार रद्द करा, भारत सरकारने इंडिगोला निर्देश दिले
15
मामांचे पितळ उघडे पडले! शंशाक, सुशीलला दिलेल्या शस्त्र परवान्यावर सुपेकरांची सही
16
पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तान एकाकी पडला; तालिबानशी संबंध सुधारण्याची घोषणा
17
आधी कॅच घेताना गडबडला; बॅटिंग करताना Hit Wicket झाला! मग नेटकऱ्यांमध्ये रंगली मॅच 'फिक्सिंग'ची चर्चा
18
"राज्यपातळीवरुन 'गोकुळ'च्या राजकारणात हस्तक्षेप झाला नाही..."; सतेज पाटलांनी स्पष्टच सांगितलं

व्हॅलिडिटीचे प्रस्ताव स्वीकारण्याचे अधिकार तहसीलदारांना द्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 18, 2016 00:40 IST

चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जमाती उमेदवारांचे जात वैधता प्रमाणपत्र तपासणी कार्यालय गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयी आहे.

सुदर्शन निमकर यांची मागणी : प्रमाणपत्रासाठी जावे लागते गडचिरोलीला राजुरा : चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जमाती उमेदवारांचे जात वैधता प्रमाणपत्र तपासणी कार्यालय गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयी आहे. त्यामुळे तेथे जाऊन प्रस्ताव सादर करणे किंवा पोच पावती आणणे अनेकांना अडचणीचे जाते. त्यामुळे व्हॅलिडिटीचे प्रस्ताव स्वीकारण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्याची मागणी माजी आ. सुदर्शन निमकर यांनी केली आहे.निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार येत्या ९ जुलैला राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहे. यात बहुतांश ग्रामपंचायती या आदिवासी उपायोजन क्षेत्रातील पेसा अंतर्गत येत असल्याने या ठिकाणी अधिक प्रमाणात अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून उमेदवार आहे. त्या उमेदवारांना निवडणुकीचे नामनिर्देशन पत्र सादर करते वेळी जात वैधता प्रमाणपत्र किंवा जात वैधता प्रमाणपत्राचा प्रस्ताव सादर केल्याची पोचपावती जोडणे अनिवार्य आहे. अशा वेळी आदिवासी उमेदवारांना गडचिरोली येथे जाण्याचा त्रास सहन करावा लागतो. कधी वेळेवर प्रस्तावही सादर होत नाही. परिणामी उमेदवारीपासून दूर राहावे लागते. याकरिता सर्व राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांचे जात वैधता प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव तहसीलदार यांच्या मार्फत स्वीकारुन उमेदवारांना पोच पावती देण्यासंबंधीची मागणी माजी आ. सुदर्शन निमकर यांनी केली आहे.चंद्रपूर जिल्ह्यातील सुमारे ७५ टक्के ग्रामपंचायती या आदिवासी उपायोजना क्षेत्रातील पेसा अंतर्गत येणाऱ्या असून ५० टक्के पेक्षा जास्त पदे ही अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. त्यातील ५० टक्केच्या वर महिला उमेदवारांसाठी राखीव आहेत. निवडणुकीकरीता सक्षम उमेदवारांचा शोध घेणे, त्याचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राकरिता आवश्यक पुरावे व इतर कागदपत्र गोळा करणे अत्यंत जिकरीचे असून अशातच जात वैधता प्रमाणपत्र प्रस्ताव सादर केल्याची जात प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यालयातून पोच पावती विहित मुदतीत आणणे उमेदवारांना शक्य होत नाही आहे.या सर्व समस्या दूर सारण्यासाठी सर्व राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांचे जात वैधता प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव तहसीलदार यांच्या मार्फत स्वीकारुन उमेदवारांना पोच पावती देण्याची मागणी माजी आ. सुदर्शन निमकर यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली आहे. (शहर प्रतिनिधी)