राज्यातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना संघ लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) पूर्व व मुख्य परीक्षा, मुलाखत या संपूर्ण तयारीकरिता १०० आदिवासी विद्यार्थ्यांचा खर्च राज्य सरकार करणार असून, त्यासाठी चार कोटी नऊ लाख सहा हजार रुपये खर्च करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन आदेश आदिवासी विकास विभागाने प्रसिद्ध केला आहे. बार्टी संस्था अनुसूचित जातीच्या २०० विद्यार्थ्यांना, सारथी संस्था मराठा समाजाच्या २२५ विद्यार्थ्यांना, तर महाज्योती संस्था ५०० ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिल्लीत मोफत यूपीएससी प्रशिक्षण देत असते. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने आदिवासी संशोधन व विकास संस्थेच्या (टीआरटीआय) माध्यमातून आदिवासी विद्यार्थ्यांना देखील ही सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी पाथ संस्थेतर्फे आदिवासी विकास मंत्र्यांना केली होती. यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना फायदा मिळेल, असे उपाध्यक्ष डॉ. गार्गी सपकाळ, सचिव वैष्णव इंगोले, कोषाध्यक्ष बोधी रामटेके, डॉ. श्रेया बुद्धे, सचिन माने, आदित्य आवारी, पूजा टोंगे, लक्ष्मण कुळमेथे, आदींनी कळविले आहे.
बॉक्स
राज्य सरकार करणार खर्च
आदिवासी विद्यार्थ्यांना दिल्लीत यूपीएससी कोचिंग घेण्यासाठी विद्यावेतन, खासगी व्यावसायिक संस्थेचे शुल्क, विद्यार्थ्यांचा प्रवास खर्च, आकस्मिक खर्च, जाहिरात खर्च, आदींची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे. इच्छुक पदवीधर विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची छाननी झाल्यानंतर निवड परीक्षा घेऊन विद्यार्थांची निवड करण्यात येणार आहे.
कोट
आदिवासी विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने नामांकित खासगी संस्थेत प्रशिक्षण न मिळाल्यामुळे शैक्षणिकदृष्ट्या मागास राहावे लागते. त्यामुळे ऑगस्ट २०२० मध्ये आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांना मागणी केल्यानंतर त्यांच्या संपर्कात होतो. या निर्णयाने आदिवासींचा प्रशासकीय सेवेत टक्का वाढण्याची शक्यता आहे.
ॲड. दीपक चटप, चंद्रपूर