१३ तालुका न्यायालयात बसविणार अग्निशमन यंत्रणा

जिल्ह्यातील १३ तालुका न्यायालयात अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यासाठी राज्य शासनाने ३ कोटी ३२ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. महाराष्टÑ अग्निशमन सेवा विभागातील तज्ज्ञांनी सदर प्रस्तावात नमूद अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना सूचविल्या होत्या. दरम्यान, महाराष्टÑ अग्निशमन सेवा संचालनालयाने या उपाययोजनांना सहमती प्रदान केली. त्यामुळे तालुका न्यायालयातील अग्निशमन यंत्रणा बसविण्याचा प्रश्न कायमचा निकाली निघणार आहे.

ठळक मुद्दे३ कोटी ३२ लाखांचा निधी मंजूर : राज्य अग्निशमन सेवा संचालनालयाकडून शिक्कामोर्तब

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्ह्यातील १३ तालुका न्यायालयात अग्निशमन यंत्रणा बसविण्यासाठी राज्य शासनाने ३ कोटी ३२ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे. महाराष्टÑ अग्निशमन सेवा विभागातील तज्ज्ञांनी सदर प्रस्तावात नमूद अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना सूचविल्या होत्या. दरम्यान, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयाने या उपाययोजनांना सहमती प्रदान केली. त्यामुळे तालुका न्यायालयातील अग्निशमन यंत्रणा बसविण्याचा प्रश्न कायमचा निकाली निघणार आहे.राज्यातील सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालयात अग्निशमन यंत्रणा बसवावे, यासाठी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व न्यायालयीन इमारतींचे फायर आॅडीट करण्याचे काम सुरू करण्यात आले. याचीच फलश्रृती म्हणून अग्निशमन यंत्रणा उभारणी अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना हाती घेण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चंद्रपुरातील जिल्हा व सत्र न्यायालय व त्यांच्या नियंत्रणाखालील इमारती तसेच वरोरा, भद्रावती, चिमूर, राजुरा, पोंभुर्णा, बल्लारपूर, गोंडपिपरी, मूल, सावली, सिंदेवाही, ब्रह्मपुरी व नागभीड येथील न्यायालयीन इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना राबविण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. महाराष्ट्र अग्निशमन सेवेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर प्रस्तावात अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना सूचविल्या होत्या. या शिफारशी नुसारच न्यायालयीन इमारतींत अग्निशमन यंत्रणा बसविण्याची कामे करण्यासाठी महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालयाच्या संचालकानी सहमती दर्शविली आहे. अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी सुचित केलेल्या उपाययोजनांच्या अनुषंगाने सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवरील अंदाजपत्रके सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांनी तयार केली होती. वरिष्ठांकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. विभागाने मान्यता दिल्याने जिल्हा न्यायालयाच्या नियंत्रणातील सर्व इमारती तसेच, वरोरा, भद्रावती, चिमूर, राजुरा, पोंभुर्णा, बल्लारपूर, गोंडपिपरी, मूल, सावली, सिंदेवाही, ब्रह्मपुरी व नागभीडच्या न्यायालयीन इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी केली जाणार आहे. अंदाजपत्रकातील संगणकीकरणाची तरतूद वगळून चार टक्के आकस्मिक खर्च व आठ टक्के सेंटेज चार्जेस असे एकूण ३.३२ कोटींच्या निधी आज मंजूर झाला.सर्वाधिक ९०.४४ लाखांचा निधी चंद्रपूरलासर्वाधिक ९० लाख ४४ हजार रुपये चंद्रपूर तालुक्याला मंजूर झाले आहे. पाठोपाठ वरोरा तालुक्याला ५८ लाख ५८ हजारांचा निधी मंजूर झाला आहे. सर्वात कमी ११ लाख ९ हजारांचा निधी भद्रावतीला मंजूर झाला आहे. पोंभूर्णा, बल्लारपूर, गोंडपिपरी व सिंदेवाहीला प्रत्येकी १३ लाख ८१ हजार, चिमूरला १९ लाख ८२ हजार, राजुरा १९ लाख ८ हजार, ब्रह्मपुरी १९ लाख ६१ हजार व सावलीला १९ लाख ४४ हजार आणि मूल व नागभीडला प्रत्येकी ११ लाख ३२ हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.