१७ ऑगस्ट २०११ च्या शासन निर्णयानुसार देशी दारू दुकानाची अनुज्ञप्ती नगर परिषद हद्दीत स्थलांतरित करताना प्रभागातील ५० टक्के मतदारांची किंवा महिलांची सहमती घेणे आवश्यक आहे; मात्र अशी कोणतीही सहमती देशी दारू दुकानदाराने घेतली नसताना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा ठराव पारित करणे बेकायदेशीर आहे. तसेच देशी दारू दुकानापासून काही अंतरावर महाविद्यालय व वाचनालयदेखील आहे. त्यामुळे दुकान सुरू झाल्यास युवकांच्या आरोग्यावर दूरगामी परिणाम होतील. महिलांवर होणारे अत्याचारदेखील वाढतील. बेकायदेशीर ठरावाच्या आधारे दुकान सुरू करण्याची परवानगी देऊ नये, असा युक्तिवाद ॲड. दीपक चटप यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या समोर केला.
-----
कोट
१७ ऑगस्ट २०११ चा महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार नगर परिषद हद्दीत दुकान स्थलांतरित करताना संबंधित प्रभागातील पन्नास टक्के मतदार किंवा महिलांची सहमती आवश्यक असते. त्याशिवाय ठराव घेणे बेकायदेशीर आहे. महाराष्ट्र नगर परिषद कायद्यातील कलम ३०८ प्रमाणे जिल्हाधिकारी सदरचा ठराव स्थगित व रद्द करू शकतात.
ॲड. दीपक चटप, विधिज्ञ, गडचांदूर.