सौर कृषिपंपाद्वारे शेती होणार ओलीत

दरवर्षी पडणारा कोरडा दुष्काळ व त्यामुळे होणारे शेत पिकांचे नुकसान यावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे.

शासन निर्णय : शेतकऱ्यांना मिळणार चालना चंद्रपूर : दरवर्षी पडणारा कोरडा दुष्काळ व त्यामुळे होणारे शेत पिकांचे नुकसान यावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. सिंचन क्षेत्र वाढीस लागावे यासाठी सौर कृषीपंप उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सौर कृषीपंपाबाबत शासनास्तरावर पाठपुरावा सुरू होता. अखेर शासनाने राज्यभरात सौर कृषीपंप उभारण्याचा निर्णय घेतला. यावर्षी प्रायोगिक तत्वावर ७ हजार ५४० सौर कृषीपंप उभे करण्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले आहे. तसा आदेश राज्य शासनाने काढला आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीयस्तरावर १ लाख सौर कृषीपंपासाठी ४०० कोटीची तरतूद केली असून राज्यात या कृषीपंपासाठी केंद्र शासनाचे ३० टक्के अनुदानाप्रमाणे १३३ कोटी ५० लाख एवढे वित्तीय सहाय उपलब्ध होणार आहे. यात राज्य शासनाचे पाच टक्के आणि लाभार्थ्यांचे पाच टक्के वित्तीय सहाय राहणार आहेत. उर्वरीत ६० टक्के रक्कम कर्ज रुपाने राज्यशासन लाभार्थ्यांना उपलब्ध करुन देणार आहे.या योजनेचा लाभ आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना प्राधान्याने दिला जाणार आहे. तसेच धडक सिंचन योजनेंतर्गत विहिरींचा लाभ घेतलेले शेतकरी, अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, पारंपारिक पद्धतीने विद्युतीकरण न झालेल्या गावातील शेतकरी, विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेल्या भागातील शेतकरी, महावितरणकडे पैसे भरुनही तांत्रिक अडचणींमुळे जोडणीसाठी प्रलंबित असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. शेतजमिनीचे क्षेत्र पाच एकरपेक्षा अधिक असू नये व संबंधित शेतकऱ्याच्या विहिरीला सिंचनासाठी पुरेसे पाणी असणे गरजेचे असल्याचेही ऊर्जामंत्र्यांनी म्हटले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)समिती करणार लाभार्थ्यांची निवडयोजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समिती करणार आहे. यावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. तसेच कर्जाची परतफेड महावितरण कंपनीद्वारे टप्प्या-टप्प्याने करण्यात येणार आहे. दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना फायदाया योजनेद्वारे तीन, पाच आणि साडेसात अश्वशक्तीच्या सौर कृषीपंप दिले जाणार आहे. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये आणि अतिदुर्गम आदिवासी भागांमध्ये ही योजना राबविली जाणार असून लाभार्थ्यांचा हिस्सा कमीत कमी ठेऊन उर्वरीत रकम वित्तिय संस्थेमार्फत कर्जाच्या स्वरूपात उभारण्यात येणार आहे.