आर्थिक मदतीअभावी शेतकरी गट हतबल

शेतकऱ्यांनी संघटीत होऊन कृषीगट तयार केले. अशा गटांना शासनाकडून विविध योजनांसाठी आर्थिक निधी दिला जातो. मात्र निधी न मिळाल्याने शेतकरी गटांची विकास कामे ठप्प झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ३०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाचे दुर्लक्ष : कृषिपूरक प्रकल्पांवर प्रश्नचिन्ह

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शेतकऱ्यांनी संघटीत होऊन कृषीगट तयार केले. अशा गटांना शासनाकडून विविध योजनांसाठी आर्थिक निधी दिला जातो. मात्र निधी न मिळाल्याने शेतकरी गटांची विकास कामे ठप्प झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ३०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे.पारंपरिक शेतीपासून काहीच मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन कृषीगट स्थापन केले. या गटाद्वारे आर्थिक उत्पन्न वाढविणाऱ्या अनेक योजनांचा लाभ घेता येतो. गटांची स्थापना करण्यासाठी कृषी विभागाने सहकार्य केले होते.या गटाद्वारे विकास योजनांचा लाभ मिळेल, असे वाटत होते. पण निधी मिळत नसल्याने कृषीपूरक कामांना गती आली नाही. शेतकऱ्यांनी पिकविलेला शेतमाल अल्पदरात व्यापाऱ्यांच्या घशात गेल्यास मोठे आर्थिक नुकसान होते. या भितीपोटी शेकडो शेतकरी एकत्र आले. शेतमाल बाजारात थेट न विकता यापासून मूल्यवर्धन कसे करता येईल, यासाठी प्रयत्न सुरू केले. दरम्यान, कृषी विभागाने शेतकऱ्यांने प्रशिक्षणाद्वारे विविध योजनांची माहिती दिली. अभ्यास दौरेही झाले. परंतु, उत्पन्न वाढविणारे कृषीवर आधारीत लघुउद्योग उभारताना शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे.खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामात शेतमालाचा मूल्यवर्धनाची प्रक्रिया जिल्ह्यात पुढे जाऊ शकली नाही. काही शेतकऱ्यांनी सामूहिक श्ोतीसाठी यंत्रसामग्री विकत घेतली. काही गटांकडे टॅÑक्टर आहेत. पण, आर्थिक विकासासाठी याचा पुरेसा वापर करता येत नाही. इच्छा असूनही पैशाअभावी रखडलेली कामे पूर्ण करणे कठीण झाले. त्यामुळे शेतकरी गटांमध्ये निराशा पसरली आहे.प्रकल्पाची तांत्रिक, पायाभूत कामे ठप्पसहा तालुक्यातील शेतकरी गटांनी प्रक्रिया उद्योगासाठी यंत्रणा उभारली. याकरिता शासनाकडून आर्थिक मदत मिळाली. पायाभूत कामे झाली. मात्र वीज आणि अन्य तांत्रिक उपकरणे मिळाली नाही. त्यामुळे प्रकल्प कसा पुढे न्यावा, ही चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे.मूल्यवर्धनाकडे शेतकऱ्यांचा कलपारंपरिक शेतीमुळे आर्थिक लाभ होत नाही, हे शेतकऱ्यांना कळू लागले आहे. यामुळे नवीन तंत्रज्ञान व मूल्यवर्धन लहान प्रकल्पाकडे शेतकरी आकर्षित झाला. त्यामुळे अशा प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याची गरज आहे.