कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट सुरूच

तालुक्यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या बरीच मोठी आहे. मात्र, शेतमालाला हमीभाव न देणे, बाजार समितीमध्ये अडत वसूल करणे, आदी कारणांमुळे व्यापाऱ्यांचे चांगभले होत आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी उमटत आहे.

ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष : अडत वसुलीने तालुक्यातील शेतकरी त्रस्त

मनोज गोरे।आॅनलाईन लोकमतकोरपना : तालुक्यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या बरीच मोठी आहे. मात्र, शेतमालाला हमीभाव न देणे, बाजार समितीमध्ये अडत वसूल करणे, आदी कारणांमुळे व्यापाऱ्यांचे चांगभले होत आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी उमटत आहे.यंदा कमी पाऊस पडल्याने उत्पन्नात मोठी घट झाली. अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला. पिकविलेला शेतमाल अधिकृत खरेदी केंद्रात विक्री करताना अडचणी येत आहे. २००३ मध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती अस्तित्वात आली. गडचांदूर येथे बाजार समितीची उपबाजारपेठ आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सर्व सोयीसुविधा तयार करण्यात आल्या आहेत. मात्र शेतमाल खरेदीसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होत असल्याने व्यापारांची मनमानी सुरू झाली आहे.कोरपना परिसरात तीन ठिकाणी कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतमाल विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढत असली तरी, २४ तासांच्या आत धनादेश मिळत नाही, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. याशिवाय प्रत्येक जिनिंगमध्ये शेतकऱ्यांकडून दोन ते तीन रुपये अडत वसुल केली जात आहे. शासनाने अडत वसुली बंद करुनही हा प्रकाश अनेक ठिकाणी सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. अल्प पाऊस व बोंड अळीमुळे शेतकºयांचे नुकसान झाले. लागवडीचा खर्च निघाला नाही. शेतकरी आर्थिक विवेचंनेत आहेत. त्यामुळे बाजारात मंदी आली. गुरांना चारा मिळणे कठिण झाले. समाधानकारक पाऊस न पडल्याने यंदा शेतकऱ्यांना टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. शेतीची कामे संपली पण आता हाताला काम नाही. शेतमाल विकूनही पुरेसे पैसे हाती आले नाही.युवकांमध्ये नाराजीतालुक्यातील जनता प्रामुख्याने शेतीवरच अवलंबून आहे. शेतकरी कुटुंबातील नवी पिढी शिक्षण घेत आहे. परंतु शेतीच्या आधारावर प्रपंच आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागविणे कठीण होत आहे. शासनाने नोकरभरती बंद केली. तर दुसरीकडे तालुक्यातील उद्योगांवर अवकळा आली आहे. शेतीशिवाय अन्य कोणताही रोजगार तालुक्यात उपलब्ध नाही. शिक्षण घेतलेले युवक हतबल झाले आहेत. रोजगार मिळणे कठीण झाल्याने सरकारविरुद्ध रोष व्यक्त होत आहे.आधारभूत किंमतीकडे कानाडोळाशेतमाल विक्रीसाठी शासनाने आधारभूत किंमत जाहीर केली. शेतकऱ्यांची आर्थिक लुट होऊ नये व शेतमाला रास्तभाव मिळावा, हा या योजनेचा हेतू आहे. मात्र, आधारभूत कि मतीची अंमलबजावणी केली जात नाही, असा आरोप तालुक्यातील शेतकरी करीत आहे.