कंपन्यांकडून आदिवासींची पिळवणूक

तीन दशकांपूर्वी गडचांदूर येथे माणिकगड सिमेंट उद्योग कंपनी उभारण्यात आली. यासाठी कोलाम आदिवासींच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. मात्र, योग्य आर्थिक मोबदला व नोकरी देण्याचे आश्वासन हवेत विरल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला. दरम्यान, आमदार बाळू धानोरकर यांची भेट घेवून निवेदन सादर केले. कंपनीने न्याय दिला नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा आदिवासींनी दिला आहे.

ठळक मुद्देमोबदल्यापासून वंचित : न्याय मिळाला नाही तर आंदोलन करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कवरोरा : तीन दशकांपूर्वी गडचांदूर येथे माणिकगड सिमेंट उद्योग कंपनी उभारण्यात आली. यासाठी कोलाम आदिवासींच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. मात्र, योग्य आर्थिक मोबदला व नोकरी देण्याचे आश्वासन हवेत विरल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला. दरम्यान, आमदार बाळू धानोरकर यांची भेट घेवून निवेदन सादर केले. कंपनीने न्याय दिला नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा आदिवासींनी दिला आहे.माणिकगड कंपनीने १९८४-८५ दरम्यान चूनखडी उत्खननाकरिता वनविभागाची २३८.९६ हेक्टर तर कुसुंबी येथील कोलाम आदिवासीं ६३.६२ हेक्टर अधिग्रहित केली. पण, कोलाम आदिवासींना मोबदला दिला नाही. हा समाज दऱ्याखोºयात राहून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहे. जमिनीचा मोबदला न देणे, विस्थापीत अनुदानापासून वंचित ठेवणे व पूनर्वसन करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने कोलाम समाजावर झाला आहे. कंपनीने मालकी हक्काच्या जमिनी आदिवासींकडून बळकावून चुनखडीचे खनन सुरू केले. अन्यायग्रस्त आदिवासी दहा वर्षांपासून संघर्ष करीत आहेत. पण कंपनीकडून त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप भीमा सिडाम, मारोती येडमे, भाऊराव कन्नाके, बापूराव जुमनाके, पग्गु आत्राम, शंकर सिडाम आदींनी निवेदनातून केला आहे. कंपनीकडून कशा पद्धतीने शोषण होते, याचे स्वरूप शेतकºयांनी नमूद केले. जमिनीचा मोबदला न देता मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवल्याने जगायचे कसे हा प्रश्न निर्माण झाला. कुटुंबातील एकाही व्यक्तीला कंपनीने रोजगार दिला नाही. कंपनीने बळाचा वापर करून दहशत निर्माण करीत आहे. ९ लाख ८४ हजार रुपयांमध्ये ६३.६२ हेक्टर जमीन व गावठाण घराचा मोबदला ५२ कुटुंबांना दिल्याचे कंपनी भासवत आहे. मात्र अशी कोणतीही कार्यवाही महसूल वभूसंपादन पूनर्वसन विभागाकडून करण्यात आलेनाही. १९८४ ते २००१ पर्यंत लिजवर जमिनी देण्यात आल्या होत्या. मात्र यावर आक्षेप असताना नुतनीकरण करण्यात आले. त्यामुळे विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित करण्याचे आश्वासन आ. धानोरकर यांनी शेतकºयांना दिले. सरकारने कोलाम आदिवासींना न्याय मिळवून द्यावा अन्यथा शिवसेना तीव्र आंदोलन करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी प्रमोद मगरे, आबीद अली, जिल्हा शिवसेना प्रमुख सतिश भिवगडे, जिल्हा शिक्षक सेनेचे जिल्हा प्रमुख राजेश नायडू, युवा सेना प्रमुख सचिन भोयर, प्रकाश खनके, श्रीनु बलकी, भारत सलाम, संजय सोयाम, संदीप भोयर, संदीप लोहे, भोजराज झाडे तसेच विनोद जुमडे, रमेश डाखरे, मदन पेंदाने, महादेव पेंदोर उपस्थित होते.