खर्च वाढला, उत्पन्न घसरले !

शासनाने यावर्षी कापसाला हमीभाव म्हणून ४१०० रुपये जाहीत केले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी फक्त ५० रुपयाची वाढ शेतकऱ्यांना देण्यात आली.

लोकमत विशेषनांदाफाटा : शासनाने यावर्षी कापसाला हमीभाव म्हणून ४१०० रुपये जाहीत केले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी फक्त ५० रुपयाची वाढ शेतकऱ्यांना देण्यात आली. त्यामुळे पुन्हा शेतकऱ्यांची पिवळणूक होणार असून उत्पादन खर्चापेक्षा कमी नफा शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे. यावर्षी सुरुवातीला पावसाने हजेरी लावली. त्यानंतर महागडी बियाणे खरेदी करून शेतकऱ्यांनी कापूस बियाणांची लागवड केली. मात्र गेल्या २० ते २५ दिवसात पावसाने हजेरी न लावल्याने पिकाची वाढ पाहिजे तशी झाली नाही. यावर्षी कापसाची एक पिशवी साधारणत: शेतकऱ्यांना ८५० ते ९०० रुपयात खरेदी करावी लागली. यातही किटनाशके, मजुरांची मजुरी आणि मशागत व खताचा विचार करता, एवढ्या कमी हमी भावात कापूस विकणे शेतकऱ्यांना तोट्याचेच ठरणार आहे. एका एकरामागे जवळपास सात ते आठ हजार रुपये उत्पादन खर्च असताना शासन कवडीमोल भाव ठरवून शेतकऱ्यांची बोळवण करीत आहे. तर यावर्षी सोयाबीन पिकाला केवळ १०० रुपये हमी भाव अधिक देण्यात आला आहे. एकीकडे सोयाबीनची एक पिशवी घेण्यासाठी २८०० ते ३००० रुपये मोजावे लागतात आणि दुसरीकडे केवळ ३००० रुपयात सोयाबीन विकावे लागणार की काय, अशी परिस्थिती हमी भावामुळे निर्माण झाली आहे. बियाणांचे, खताचे भाव गगणाला भिडले असताना मालाचे भाव मात्र वाढलेले दिसत नाही. अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखविले. मात्र शासन शेतकऱ्यांना आता केराची टोपली दाखवित असल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमध्ये उमटत आहे. विदर्भात कापसाचे ४० हजारहून अधिक जमिनीवर उत्पादन घेतले जाते. यातही याच विदर्भात शेतकऱ्यांचे आत्महत्येचे प्रमाण अधिक असून कापूस या मुख्य पिकाला भाव मिळत नसल्याने कापसाची शेती करणे तोट्यात येत आहे. शासनाच्या अत्यल्प हमीभावामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सर्वत्र नाराजी पसरलेली दिसून येत आहे. (वार्ताहर)