महसुल विभागाचा प्रताप : वेकोलिची प्रक्रिया २५ वर्षांपासून प्रलंबितलोकमत न्यूज नेटवर्कघुग्घुस : वेकोलिने २५ वर्षांपूर्वी एसीसी कारखान्याच्या वसाहतीकरिता उसगाव क्षेत्रातील १९ शेतकऱ्यांच्या ३८ हे. आर. शेतजमीनीची भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली. ती भूसंपादन प्रक्रिया १९९२ नंतर प्रलंबित होती. मात्र पाच महिन्यापूर्वी शेतकऱ्यांना कोणतीही सुचना न देता महसूल विभागाने एसीसी कंपनीच्या नावाने सातबारा केला. दोन महिन्यांपूर्वी शेतकरी सातबारा करिता तलाठी कार्यालयात गेले, तेव्हा हा घोळ लक्षात आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून या प्रकाराबाबत एसीसी कंपनीही अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले आहे.वेकोलिच्या घुग्घुस खुल्या कोळसा खाणीच्या विस्तारीकरणाकरिता व एसीसी कारखान्याच्या कामगार वसाहतीचे पुनर्वसनासाठी कारखान्याला लागून असलेल्या उसगाव शेत शिवारातील १९ शेतकऱ्यांपैकी एकूण ३८ हेक्टर ६५ आर शेतजमीन भूसंपादनाची प्रक्रिया १९९२ मध्ये प्रक्रिया सुरू केली. टीआरएलकडून मोजमाप झाले. दरम्यान सदर जमीन क्वार्टर बांधकाम करिता योग्य नाही, असा निकर्ष निघाल्याने एसीसीने जमिन नाकारली. तेव्हापासून भूसंपादन प्रक्रिया प्रलंबित होती.शासनाने तीन वर्षापूर्वी प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे आदेश दिले. त्यामध्ये या प्रकरणाचा अंतर्भाव होता. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित केसेस असल्याने विविध तालुक्यातील एसडीओकडे प्रकरण वर्ग केले होते. त्यात हे प्रलंबित प्रकरण चिमूर एसडीओकडे गेले आणि शासनाने दिलेल्या अवधीच्या आत प्रलंबित केसेस निकाली काढण्याच्या घाईत एसडीओंनी एसीसीच्या नावाने सातबारा करण्याचे आदेश तलाठी यांना दिले. मात्र भूसंपादन प्रक्रिया वेकोलिकडून १९९२ मध्ये सुरू झाली. शेतजमिनीचे मोजमाप झाल्यानंतर प्रक्रिया थांबली होती. मात्र सातबारा कंपनीच्या नावे करण्यात आला. पालकमंत्र्यांनी घेतली दखलया गंभीर प्रकरणाकडे जि.प.चे समाजकल्याण सभापती ब्रिजभूषण पाझारे यांनी महसूल विभागाकडून झालेल्या प्रकाराबाबत पालकमंत्री मुनगंटीवार, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अहीर व आ. शामकुळे यांचे लक्ष वेधले. त्यांनी पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांच्या नावाने सातबारा मिळावा अशी मागणी केली. त्यामुळे सातबारावरील एसीसीचे नाव काढून ‘त्या’ १९ शेतकऱ्यांच्या नावाने सातबारा पुर्ववत झाला आहे.
भूसंपादन प्रक्रिया होण्यापूर्वीच सातबारावर फेरफार
By admin | Updated: July 13, 2017 00:44 IST