मंत्र्यांच्या आदेशानंतरही जमीन मोजणीचे काम थंडबस्त्यात

आंध्र-महाराष्ट्र सिमेवरील १४ गावांचे भूमापन व मोजणी करण्याच्या सूचना माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ३१ जानेवारी २०१४ ला जिवती तालुक्याच्या दौऱ्यादरम्यान केली होती.

जिवती : आंध्र-महाराष्ट्र सिमेवरील १४ गावांचे भूमापन व मोजणी करण्याच्या सूचना माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ३१ जानेवारी २०१४ ला जिवती तालुक्याच्या दौऱ्यादरम्यान केली होती. मात्र, प्रस्तावास मंजूरी न मिळाल्याने एक वर्षापासून जमीन मोजणीचे काम थंडबस्त्यात आहे.१४ गावातील जमिनीची विशेष बाब म्हणून मोजणी करण्यासाठी अंदाजीत ८० लाख रुपयाचा खर्च अपेक्षीत असल्याने शासनाच्या मंजुरीचा प्रस्ताव उपसंचालक भूमिअभिलेख सलग्न जमाबंदी आयुक्त (भूमापण पुणे) यांच्याकडून अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांचेकडे ३ फेब्रुवारी रोजी पाठविण्यात आला. परंतु, सदर प्रस्तावास अद्यापही मंजुरी नसल्यामुळे सिमेवरील शेतकऱ्यांचे प्रश्न अजून किती दिवस रेंगाळत राहणार, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.महाराष्ट्र शासनाने १४ फेब्रुवारी १९९६ ला मुकादमगुडा, परमडोली, तांडा, कोठा (बु.), लेंडीजाळा, महाराजगुडा, शंकरलोधी, पद्मावती, अंतापूर, इंदिरानगर, येसापूर, पळसगुडा, भोलापठार लेंडीगुडा या गावातील शेतकऱ्यांना माजी पालकमंत्री आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्री शोभाताई फडणवीस यांच्या हस्ते सातबारा प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. मात्र या सातबारामध्ये भोगवटदार रकान्यात सरकार अशी नोंद आहे. नमुना बारामध्ये जमीन कसणाऱ्याचे नाव आहे. त्यामुळे ती सरकारची जमीन समजली जाते. त्यामुळे सातबरा असूनही शेतीसंबंधी राबविल्या जाणाऱ्या शासकीय योजनेचा लाभ मिळत नाही. एवढेच नाही तर शासनाकडून मिळणारी दुष्काळग्रस्त निधीही मिळत नाही.१९५६ मधील राज्य पूर्नरचनेनंतर पूर्वीच्या हैद्राबाद राज्यामधील आदिलाबाद जिल्ह्यातील राजुरा तालुका तत्कालीन मुंबई राज्यामधील नांदेड जिल्ह्यात हस्तांतरीत करण्यात आला आहे. त्यानंतर तो महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यात समाविष्ट करण्यात आला. राजुरा तालुका व आसिफाबाद तालुक्याच्या जंगलातील सिमेलगत परमडोली, मुकादमगुडा, कोंढा बु., तांडा, लेंडीजाळा, शंकरलोधी, अंतापूर, येसापूर, भोलापठार, पळसगुडा, महाराजगुडा, पद्मावती, इंदिरानगर, लेंडीगुडा ही १४ गावे असून जिवती तालुक्याच्या निर्मितीनंतर ती अंतर्भूत करण्यात आली आहेत. या १४ गावामध्ये भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून कोणतीही मोजणी झालेली नसून पूर्नमोजणीचेही काम करण्यात आलेले नाही. गावातील १९९६ पूर्वीचा रेकार्ड उपलब्ध नसल्याने जमीन वाटपाबाबत अडचण निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येते. प्रशासनाने जमिनीची मोजणी करुन शेतकऱ्यांना पट्टे देण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते रामदास रणविर यांनी केली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)