वेतन अडले : शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची उपासमारपेंढरी (कोके) : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी डोंगराळ, दुर्र्गम, आदिवासी, नक्षलग्रस्त क्षेत्रात आश्रमशाळा उघडल्या. परंतु युतीचे हे शासन आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविण्याचा खेळखंडोबा करीत आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवून शासन साधणार तरी काय? असा प्रश्न संघटनेला पडला आहे.युती शासनाने सन १९९९ मध्ये राज्यात कमी अंतरावर आश्रमशाळांची खैरात वाटली. त्यात अगोदरच काही ठिकाणी १० किलोमिटरच्या आत आश्रमशाळा कार्यरत होत्या. तसेच काळानुरूप आता आदिवासी मुलांची संख्यासुद्धा कमी झाली आहे. आदिवासी विभागाने यावर्षी शहरातील नामांकित इंग्रजी शाळेत इयत्ता पहिली ली व पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. याचे सर्वस्तरातून स्वागत होत आहे. आणखी जि.प. व माध्यमिक शाळेत मोफत माध्यान्ह भोजन, गणवेश, शिष्यवृत्ती व इतर सोयी सुविधा सुरू केल्या. त्यामुळे साहजिकच विद्यार्थ्यांचा लोंढा तिकडे वळत आहे. आघाडी शासनाने आदिवासी आश्रमशाळेत शिकणाऱ्या मुलांची शिष्यवृत्ती बंद केली आहे.एका विद्यार्थ्यामागे अनुदानित शाळेसाठी ९०० रुपये तर शासकिय व नामांकित इंग्रजी शाळेसाठी प्रत्येकी ५ हजार रुपये महिना दिला जातो. असा दुजाभाव शासन करीत असताना आश्रमशाळेत १०० टक्के विद्यार्थी उपस्थित कसे राहणार? यासाठी सदर कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवून त्यांचे माहे ुजलैपासूनचे वेतन कायमस्वरूपी रोखण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. खर तर आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा शासनाचा डाव असल्याचा आरोप आदिवासी कर्मचारी संघटनेने केला आहे.एकीकडे शासन शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करीत आहे. त्यासाठी नवनवीन उपक्रम, कार्यक्रम राबविले जातात. मग आश्रमशाळांच्या बाबतीत शासनाचे असे धोरण का? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. पुढे हिंदूचा महत्त्वाचा सण पोळा हा आहे. पोळ्या अगोदर विदर्भातील कर्मचाऱ्यांचे माहे जुलै-आॅगस्टचे वेतन न झाल्यास कर्मचारी संघटना उपोषण-आंदोलन करणार. तसेच येत्या ५ सप्टेंबरला शिक्षक दिनी नागपूरच्या सत्कार समारंभात सर्व कर्मचारी काळ्या फिती लावून शासनाचा निषेध करणार असल्याचा इशारा प्रा. रमेशचंद्र दहीवडे यांनी दिला आहे. (वार्ताहर)
आश्रमशाळांचे कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात
By admin | Updated: September 4, 2015 00:58 IST