सीएएविरुद्ध आंबेडकरी समाजही पुकारणार एल्गार

सिद्धार्थ विद्यालयाच्या सभागृहामध्ये खुशाल तेलंग यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीमध्ये प्रा. नामदेव कन्नाके, डॉ. सिराज खान, आनंद एंगलवार, सुब्रोतो दत्ता, किशोर पोतनवार, अ‍ॅड. कपिल भगत, भारत थुलकर, हिराचंद बोरकुटे, अयुबभाई कच्छी आदींनी मार्गदर्शन केले. यासंदर्भात सर्वसमावेशित बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही ठरविण्यात आले.

ठळक मुद्देचंद्रपुरात पार पडली बैठक : संविधान संवर्धन समितीचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरुद्ध देशभरात आंदोलने सुरु आहे. या आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. मात्र आता संविधानाला वाचविण्यासाठी आंबेडकरी समाजही या कायद्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरणार आहे. याससंदर्भात चंद्रपूर येथे संविधान संवर्धन समितीची बैठक पार पडली. यावेळी जोपर्यंत सीसीए, एनआरसी, एनआरपी कायदे केंद्र सरकार मागे घेणार नाही तोपर्यंत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.येथील सिद्धार्थ विद्यालयाच्या सभागृहामध्ये खुशाल तेलंग यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीमध्ये प्रा. नामदेव कन्नाके, डॉ. सिराज खान, आनंद एंगलवार, सुब्रोतो दत्ता, किशोर पोतनवार, अ‍ॅड. कपिल भगत, भारत थुलकर, हिराचंद बोरकुटे, अयुबभाई कच्छी आदींनी मार्गदर्शन केले. यासंदर्भात सर्वसमावेशित बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही ठरविण्यात आले.बैठकीला प्रा. धनंरजय मेश्राम, अनिल रामटेके, अ‍ॅड. रवींद्र मोटघरे, विद्याधर लाडे, गौरीशंकर टिपले, डॉ. प्रजेश घडसे, प्रा. रवी कांबळे, अ‍ॅड. कपिल भगत, अ‍ॅड. भिमराव रामटेके, बैजू शिंदे, प्रा. सुरेश पाटील, आनंद कवाडे, देशक खोब्रागडे, संतोष डांगे, प्रा. कोमल खोब्रागडे, रवींद्र उमाटे, शिरीष गोगुलवार यांच्यासह मोठ्या संख्येने समाजबांधक उपस्थित होते. प्रास्ताविक बंडू नगराळे, संचालन अंकुश वाघमारे यांनी तर आभार सुरेश नारनवरे यांनी मानले.अशी करणार जनजागृतीएनआरसीवर बहिष्कार टाकण्यासाठी वार्डावार्डात तसेच जिल्हाभर १८ मार्चपर्यंत जागृती करण्यात येणार आहे. या दरम्यान, शहराच्या ठिकाणी परिषदा घेण्यात येणार आहे. सरकारने कायदे मागे न घेतल्यास १८ मार्चनंतर जिल्हास्तरावर महामोर्चे काढण्यात येणार आहे.या आहेत मागण्याकेंद्र सरकारने सीएए, एनआरसी कायदे मागे घ्यावे, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, आदिवासींची त्यांच्या धर्मानुसार जनगणना करावी या मागण्यासुद्धा करण्यात येणार आहे. बिहारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने एनआरसी, एनपीआर विरोधात ठराव पारित करण्यासाठी निवेदन देण्यात येणार आहे.