प्रत्येक ग्रामपंचायतीला मिळणार ४० लाखांचा निधी

गावाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला आता शासनाकडून ४० लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.

संपूर्ण चेहरामोहरा बदलणार : गाव विकासाला चालना देणारी योजनाखडसंगी : गावाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला आता शासनाकडून ४० लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. मात्र संबंधित ग्रामपंचायतीची निवड करण्याचे संपूर्ण अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना शासनाकडून देण्यात आले आहेत. त्यांनी निवड केलेल्या गावाचा या निधीतून विविध विकास कामे होणार आहे. यातून गाव विकसित होईल.गावाच्या विकासासाठी हा निधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून देण्यात येणार आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनाकडून हा निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार आहे. या योजने अंतर्गत ग्रामपंचायतीना गावामध्ये रोपवाटिका, पांदण रस्ते, गाव तलाव, गावातील अंतर्गत रस्ते, वन क्षेत्रातील रस्ते, पाझर तलाव, विहिरीतील गाळ काढणे, शेतकऱ्यांसाठी नवीन विहीर खोदणे, वृक्षारोपणासाठी खड्डे तयार करणे आदी कामे या निधीतून करण्यात येणार आहेत.प्रत्येक गावात रोपवाटिका तयार करण्यासाठी दोन लाख रुपये निधी खर्च करता येणार आहे. वृक्ष लागवडीसाठी खड्डे खोदण्यासाठी चार लाख रुपये , रस्त्याच्या कामासाठी १० लाख रुपये पाझर तलााव, तलाव व विहिरीतील गाळ उपसण्यासाठी १० लाख रुपयांचा निधी, राजीव गांधी भवनासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत निधी दिला जाणार आहे. अशा प्रकारे शासनाकडून देण्यात येणारा निधी विकास कामावर ग्रामपंचायतीना खर्च करता येणार आहे.या योजनेच्या कामांना गती मिळावी म्हणून जास्तीत जास्त कामे गावपातळीवर व्हावीत, यासाठी अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले असून तालुका स्तरावर गटविकास अधिकारी व तहसीलदारांना या बाबतचे अधिकार देण्यात आले आहेत. विविध योजना पूर्णत्वाला गेल्यानंतर त्या गावाचा विकास दृष्टीपथास येत असल्याचे मत अनेकांनी यापूर्वीही व्यक्त केले आहे. अशा योजनाच्या अंंमलबजावणीवरच बरेच काही अवलंबून असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. त्याामुळे या साऱ्या योजनाकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.निधीचा वापर करुन करण्यात येणाऱ्या कामांचा आराखडा ग्रामविकास विभागाने तयार केला आहे. त्याची अंमलबजावणी करणे ग्रामपंंचायतीला सक्तीचे करण्यात येणार आहे. त्याचे अधिकार जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. गावाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी शासनाने जे निकष ठरविले आहेत, त्या निकषाला धरुनच त्या- त्या गावातील ग्रामपंचायतीचे दायीत्व राहणार आहे. तेव्हा योजनेची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. (वार्ताहर)