रत्नाकर चटप
नांदाफाटा : शासनाने पीक पाहणी करून सातबारा उताऱ्यावर पिकाच्या नोंदणीसाठी नुकताच ई-पीक पाहणी ॲप सुरू केला आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाइलच नसल्याने हे ॲप शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
ग्रामीण भागात अनेक गावांमध्ये नेटची सुविधा नाही. घराच्या छतावर जाऊन उभे झाल्यानंतर नेट येते. त्यामुळे ऑनलाइन अर्ज भरण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. बऱ्याच शेतकऱ्यांना मोबाइलचे ज्ञान नसल्याने दुसऱ्यांकडून अर्ज भरण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येत असून, आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. यापूर्वी गावातील तलाठ्यांमार्फत शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन पीक पाहणी कार्यक्रम राबविण्यात येत होता आणि त्यानंतर तलाठी सातबारा उताऱ्यावर पिकाची नोंद केली जात होती. आता मात्र हे काम शेतकऱ्यांनाच करावयाचे असून, तलाठ्यांचा भार काढून शासनाने पुन्हा शेतकऱ्यांवर ऑनलाइनचे संकट उभे केले आहे. यात बऱ्याच शेतकऱ्यांना ऑनलाइनचे ज्ञान नसल्याने सातबारा उताऱ्यावर पिकाची नोंद होईल की नाही अशी शंका निर्माण झाली आहे.
बॉक्स
सातबारा कोरा राहण्याची शक्यता
ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज न भरल्यास शेतकऱ्यांचा सातबारा पुन्हा कोरा राहण्याची वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सातबारा उताऱ्यावर नोंद न झाल्यास शासकीय योजनांचा लाभही शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. यापूर्वी शासनाने पीक विमा योजना व इतर कर्जमुक्ती योजना राबवून शेतकऱ्यांना संगणक कामामुळे रांगेत उभे केले आणि शेतकऱ्यांकडूनच ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरून घेतले. आता पुन्हा ई-पीक पाहणी कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांनाच माहिती भरावयाची असून, ही माहिती भरणे शेतकऱ्यांना डोकेदुखीची ठरत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.