चिमूर : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या शेतातील लागवड केलेल्या पिकांची माहितीसाठी ऑनलाईन ई पीक पाहणी कार्यक्रम सुरू केल्यानंतर या कार्यक्रमात अनेक अडचणी येत आहेत. शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढली असल्याने ई पीक पाहणी शेतकऱ्यांना सक्तीची न करता पूर्वीप्रमाणे शासकीय यंत्रणेद्वारे राबविण्याची मागणी आमदार बंटी भांगडिया यांनी मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या पत्रातून केली आहे.
ऑनलाईन ई पीक पाहणी कार्यक्रम शेतकऱ्यांसाठी राबवत असले तरी शेताचे सर्व्हे, गट नंबर, एकूण क्षेत्र, पोट खराब क्षेत्र, शेतातील पिकांची माहिती साॅफ्टवेअर मध्ये पीक व शेतकऱ्यांचे स्वतः चे फोटो अपलोड करणे बंधनकारक आहे. सध्याची शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती नाजूक असून अनेक शेतकऱ्यांकडे मोबाईल नाही. इंटरनेट सुविधेचा अभाव आहे. स्पेस नसणे, अशा समस्या निर्माण झालेल्या आहेत.
राज्यातील अर्धशिक्षित शेतकऱ्यांना ई पीक पाहणी कार्यक्रमात सहभागी होणे कठीण व डोकेदुखी ठरत असल्याच्या तक्रारी आहेत. ई पीक पाहणीची माहिती शेतकरी बांधवांनी विहित नमुन्यात त्या मुदतीत न भरल्यास सातबारा वरील पिकांचा तक्ता निरंक राहील. शेतकरी बांधवांना पीक कर्ज ,नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई, पीक विमा, शासकीय लाभापासून वंचित राहील, असा संदेश शासकीय यंत्रणेने प्रसारित करण्यात आल्याने शेतकरी वर्गात चिंतेचे सावट पसरले आहेत. त्यामुळे शासनाने ई पीक पाहणी कार्यक्रमाची सक्ती न करता पूर्वी प्रमाणेच शासकीय यंत्रणेद्वारे पीक पाहणी राबविण्याची मागणी आमदार भांगडिया यांनी केली आहे.
180921\picsart_07-08-04.59.53.png
ई पीक पाहणी कार्यक्रमाची शेतकऱ्यांवर सक्ती न करण्याची मागणी... आमदार बंटीभाऊ भांगडिया