चंद्रपूर : कोविड १९ विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी विभागीय छाननी समितीच्या शिफारशींना राज्य समितीने मान्यता देऊन आपत्ती निधीतून नऊ कोटी ५० लाख ११ हजारांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र, फेरवाटपात जिल्ह्याला दोन कोटी ७३ लाखांचा निधी गमवावा लागला आहे.
नागपूर व चंद्रपूर जिल्ह्यांत कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी निधी मिळावा, या हेतूने आंतरविभागीय विभागीय छाननी समितीने राज्य कार्यकारी समितीकडे शिफारस केली होती. १६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत या शिफारशी मान्य करण्यात आल्या. त्यानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून दोन्ही जिल्ह्यांना ७५ कोटी ४४ लाख ६९ हजारांचा निधी विभागीय आयुक्त, नागपूर यांना देय ठरविण्यात आला होता. आंतरविभागीय छाननी समितीने मंजुरीसाठी केलेल्या शिफारशीनुसार नागपूर जिल्ह्यासाठी ६५ कोटी ९४ लाख ५८ हजार ५३८; तर चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी ९ कोटी ५० लाख १० हजार ९०० रुपयांचा समावेश होता. समितीने अखेर नागपूर जिल्ह्यासाठी ६५ कोटी ९४ लाख ५८ हजार व चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी ९ कोटी ५० लाख ११ हजारांचा निधी देय ठरविला होता.
...तर आरोग्य सुविधांना मिळाले असते बळ
राज्यभरात कोरोना संसर्ग वाढल्याने राज्य सरकारने ३० मार्च २०२१ रोजी या दोन्ही जिल्ह्यांच्या निधी फेरवाटपाचा निर्णय घेतला. नवीन निर्णयानुसार नागपूर जिल्ह्याचे चार कोटी ८३ लाख ७८ हजार ९३२, तर चंद्रपूर जिल्ह्याचे दोन लाख ७२ हजारांचा निधी कपात करण्यात आला. चंद्रपूर जिल्ह्याला आता सहा कोटी ७८ लाख ११ हजारांचाच निधी मिळणार आहे. कोविड उद्रेकामुळे आरोग्य व्यवस्था कोलमडण्याच्या स्थितीत आहे. त्यामुळे कपात निधी तातडीच्या आरोग्य सुविधांना बळ देणारा ठरू शकला असता.
७५ टक्के रुग्ण भरल्यानंतरच नवीन सीसीसी
राज्याकडून मंजूर झालेल्या सहा कोटी ७८ लाखांचा निधी अॅन्टिजेन, रेमडेसिविर, प्लेवीपिरिवर, एन ९५ खरेदीपासून, तर कोविड केअर सेंटर (सीसीसी) व डेडीकेटेड हेल्थ केअर (डीसीएचसी) सुरू करण्यासाठी वापरण्याच्या सूचना आहेत. विशेष म्हणजे ७५ टक्के रुग्ण भरल्यानंतरच नवीन सीसीसी कार्यान्वित करण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे स्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतरच उपाययोजना केल्या जाणार का, हा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.