विद्यापीठ अनुदान आयोग बरखास्त केल्यास नुकसान

देशातील उच्च शिक्षणात मूलभूत भूमिका बजावणारी घटनात्मक संस्था विद्यापीठ अनुदान आयोग बरखास्त करून नवीन व्यवस्था लागू करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून सुरू आहे. शिक्षण क्षेत्राचे हित लक्षात न घेता असे निर्णय घेणे चुकीचे असून यातून समग्र शिक्षण क्षेत्राचेच मोठे नुकसान होण्याचा धोका आहे, अशी नाराजी जिल्ह्यातील प्राध्यापकांनी एफ. ई. एस. गर्ल्स महाविद्यालयात पार पडलेल्या सभेत व्यक्त केली.

ठळक मुद्देप्राध्यापकांची शैक्षणिक धोरणांविषयी नाराजी : एफ. ई. गर्ल्स कॉलेजमध्ये सभा

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : देशातील उच्च शिक्षणात मूलभूत भूमिका बजावणारी घटनात्मक संस्था विद्यापीठ अनुदान आयोग बरखास्त करून नवीन व्यवस्था लागू करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून सुरू आहे. शिक्षण क्षेत्राचे हित लक्षात न घेता असे निर्णय घेणे चुकीचे असून यातून समग्र शिक्षण क्षेत्राचेच मोठे नुकसान होण्याचा धोका आहे, अशी नाराजी जिल्ह्यातील प्राध्यापकांनी एफ. ई. एस. गर्ल्स महाविद्यालयात पार पडलेल्या सभेत व्यक्त केली.अध्यक्षस्थानीचे नुटाचे माजी सचिव अनिल ढगे तर प्रमुख पाहुणे मार्गदर्शक नुटा व एम. फुक्टोचे उपाध्यक्ष डॉ. नितिन कोंगरे, सहसचिव डॉ. अजित चाजक डॉ. पुरूषोत्तम बोरकर, उपस्थित होते. महाराष्टÑ प्राध्यापक महासंघाने प्राध्यापकांच्या सातव्या वेतन आयोगासंदर्भात तातडीने अंमलबजावणी करावी. २००५ नंतरच्या प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, उच्च शिक्षणात शिक्षकांची भरती करावी, तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांची पिळवणूक थांबवावी. विद्यापीठ अनुदानसारख्या घटनात्मक संस्था बरखास्त करू नये, आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. डॉ. योगेश दूधपचारे, प्रा. नीलेश ढेकरे, डॉ. हितेंद्र धोटे, डॉ. शुभाष गिरडे, डॉ. कोसे, प्रा. कोरडे, किरणकुमार मनुरे, प्रा. डॉ. देवेंद्र बोरकुटे उपस्थित होते.प्रास्ताविक डॉ. पुरूषोत्तम बोरकर, संचालन डॉ. मीनाक्षी जुमडे यांनी केले. आभार डॉ. देशमुख यांनी मानले.उच्च शिक्षण क्षेत्रात १८ हजार ३०० पदे रिक्तप्रा. अजित जाचक म्हणाले, उच्च विभागात १८ हजार ३०० रिक्त पदे आहेत. याचा शिक्षित वर्गावर दूरगामी परिणाम होत आहे. महाराष्ट्र प्राध्यापक संघटना व नुटा समान कामास समान वेतन याप्रमाणे कंत्राटी प्राध्यापकांना वेतन मिळावे म्हणून लढा देत आहे. डॉ. नितीन कोंगरे यांनी शिक्षण क्षेत्राबाबत सरकार गंभीर नाही. २००५ नंतरच्या प्राध्यापकांना जुनी पेन्शन योजना लागू न झाल्याने अन्याय होत आहे. विविध विद्यापीठाअंतर्गत नामनिर्देशित केलेल्या शिक्षकांमुळे सोयीची वर्णी लागत असून शिक्षण क्षेत्रात चुकीचे पायंडे पाडले जात आहेत. यातून शिक्षण क्षेत्र गढूळ होत असल्याचेही त्यांनी सभेत सांगितले. नामनिर्देशनाची त्रस्त पद्धत लोकशाही व्यवस्थेशी सुसंगत नाही. सरकारने याचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी या सभेत करण्यात आली.