चंद्रपूर: आदिवासी विकास विभागाने सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षापासून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मिळणारी शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी सोयीचे व्हावे म्हणून ई- स्कॉलरशिप भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना आॅनलाईन सुरु केलेली आहे. मात्र, महाविद्यालयांनी मॅपींग न केल्याने अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू शकतात.२०१४-१५ या आर्थिक वर्षात कॉलेज मॅपींग करण्याबाबत कनिष्ठ महाविद्यालयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु काही महाविद्यालयांनी कॉलेज मॅपींग बाबत कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही केलेली नाही. महाविद्यालयांनी ९ जानेवारी पूर्वी कॉलेज मॅपींग करुन तसेच १५ जानेवारी पर्यंत भारत सरकार शिष्यवृत्तीबाबतचे प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही करण्याचे प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. संबंधीत महाविद्यालयांनी विहित मुदतीपूर्वी प्रस्ताव कार्यालयात सादर करावे. मुदतीनंतर प्रस्ताव स्विकारले जाणार नाही किंवा संकेतस्थळावरही उपलब्ध होणार नाही. महाविद्यालयांनी दिरंगाई केल्यास अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी भारत सरकारच्या शिष्यवृत्ती लाभापासून वंचित राहू शकतात. याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्याची राहील असे प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. महाविद्यालयांना ई- शिष्यवृत्तीचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी काही अडचणी असल्यास १५ जानेवारी पूर्वी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपूर कळविले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)
शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची पाळी
By admin | Updated: January 7, 2015 22:50 IST