सिंदेवाही : ग्रामपंचायतीला मंजुर निधीच्या खर्चापैकी तीन टक्के निधी आता अपंगांसाठी राखीव ठेवावा लागणार आहे. यासंबंधात राज्य शासनाने ग्रामपंचायतीना तसे आदेश दिले आहे.अपंग पुनर्वसन कायदा १९९५ नुसार अपंगांच्या कल्याणासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थेनी अर्थसंकल्पात मंजुर केलेल्या नियोजनाच्या आराखड्याप्रमाणे तीन टक्के निधी हा अपंगांवर खर्च करण्याचे आदेश दिले आहे. या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर थेट कारवाई करण्यात येणार असल्याचे राज्याचे उपसचिवाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे. सक्षम अधिकाऱ्याचा अपंगाचा दाखला असलेल्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहे. ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरी भागात अपंग आहेत. या अपंगांना सर्वांगीण योजनेचा लाभ देणे महत्त्वाचे आहे. (शहर प्रतिनिधी)
ग्रामपंचायतीत आता अपंगांची नोंदणी
By admin | Updated: June 11, 2014 23:52 IST