नरेगाच्या लेखापालाची ‘डिजीटल सही’च हरविली

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील मजुरांचे मस्टर बंद झाल्यानंतर संगणकाद्वारे आॅनलाईन पद्धतीने संवर्ग विकास अधिकारी व पंचायत समितीचे लेखापाल यांच्या सहीने आॅनलाईन

राजकुमार चुनारकर - खडसंगीमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील मजुरांचे मस्टर बंद झाल्यानंतर संगणकाद्वारे आॅनलाईन पद्धतीने संवर्ग विकास अधिकारी व पंचायत समितीचे लेखापाल यांच्या सहीने आॅनलाईन वेतन केले जाते. मात्र दोन ते तीन महिन्या अगोदर पंचायत समितीच्या लेखापालाची ‘डिजीटल सही’च हरविल्याने मनरेगाच्या मजुरांना वेतनापासून वंचित राहावे लागत आहे. तसेच अनेक शेततळे, विंधन विहीरीचे शेतकरी लाभार्थी लाभापासून वंचित झाले आहे.ग्रामीण भागात मजुरांचे स्थलांतर थांबावे, याकरिता शासनाने नरेगा योजना कार्यान्वित केली आहे. त्यामुळे या योजनेत मागेल त्याला काम देण्यात येते. ग्रामीण मजुरांना जास्त प्रमाणात काम मिळावे, म्हणून शासनाने नरेगाअंतर्गत शेततळे, पांदन रस्ते, विंधन विहीरी, वैयक्तिक शौचालय, वृक्ष लागवड व देखभाल अशी अनेक कामे मजुराद्वारे केली जातात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना गावातच काम मिळू लागल्याने मजुरांचे कामाकरिता शहरात स्थलांतर करणे बंद झाले आहे.रोजगार हमी योजनेतील गैरप्रकार दूर करण्याकरिता व मजुरांना विना कटकट वेतन मिळावे, यासाठी शासनाने ही योजना पूर्ण पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये मजुरांची नोंदणी आणि जॉबकार्ड व मजुरांना दिल्या जाणारे वेतन हे बँक किंवा पोस्टाद्वारे देण्यात येते. साप्ताहिक वेतन, कंत्राटदाराला बंदी, मशिनरी, हजेरीपटाची पडताळणी आणि सामाजिक अंकेक्षण आदी बाबींमुळे नरेगा योजना पारदर्शक ठरत आहे. मात्र चिमूर पंचायत समिती अंतर्गत करण्यात आलेल्या नरेगा कामावरील मजुर व शेततळे विंधन विहीरीचे लाभार्थी काम करूनही लाभापासून अनेक महिन्यांपासून वंचित आहेत.मागील व चालू वर्षात चिमूर पंचायत समितीअंतर्गत दोन हजार ६२७ हजेरीपटावरील पगार बंद झाले. त्यांपैकी ८६९ हजेरीपटाचा पगार अजुनही मजुरांना मिळणे बाकी आहे. पगार न मिळाल्याने मजुरांवर आर्थिक संकट ओढावले आहे. काही मजुर तर गावातील रोजगार सेवकांकडे पगारासाठी तगादा लावतात, तर काही चिमूर पंचायत समितीकडे येरझारा मारतात. मात्र कार्यालयात येऊनही त्यांच्या पदरी निराशाच येते.नरेगा योजनेतील गैरप्रकाराच्या तक्रारीमुळे शासनाने ही योजना पूर्ण संगणकीय (आॅनलाईन) केल्याने पूर्ण मजुरांचा डाटा नावासह व हजेरीसह संगणकामध्ये फिट आहे व मजुरांचा पगारसुद्धा आॅनलाईनने त्यांच्या बँक खात्यात टाकला जातो. या संगणकीय प्रणालीत मजुरांचे हजेरीपट बंद करुन लेखा शाखेतून बिल तयार करून संवर्ग विकास अधिकारी व लेखापाल यांच्या सहीने मजुरांचे वेतन व शेतकऱ्यांच्या विंधन विहीर व शेततळ्याचा लाभ लाभार्थ्यांना दिला जातो. मात्र चिमूर पंचायत समितीच्या लेखापालाची डिजीटल सही मागील दोन महिन्यांपासून हरविल्याने मोठी अडचणी निर्माण झाली आहे.