दहेगाव उपसा सिंचन योजना रखडली

मूल तालुक्यातील भेजगाव गट ग्रामपंचायतअंतर्गत येत असलेल्या दहेगाव माणकापूर या आदिवासी गावातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा मिळावी म्हणून दहेगाव उपसा सिंचन प्रकल्प उभारण्यात आला; मात्र संबंधित विभागाच्या दुर्लक्षामुळे हा प्रकल्प अद्याप पूर्ण होऊ शकला नाही.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग : निधी मंजूर होऊनही सिंचन प्रकल्पाचे काम अर्धवट

लोकमत न्यूज नेटवर्कभेजगाव : मूल तालुक्यातील भेजगाव गट ग्रामपंचायतअंतर्गत येत असलेल्या दहेगाव माणकापूर या आदिवासी गावातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा मिळावी म्हणून दहेगाव उपसा सिंचन प्रकल्प उभारण्यात आला; मात्र संबंधित विभागाच्या दुर्लक्षामुळे हा प्रकल्प अद्याप पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कृषी सिंचनाचे स्वप्न भंगल्याचे दिसून येत आहे.दहेगाव-माणकापूर या दोन्ही गावांत आदिवासींची संख्या मोठी आहे. आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत या प्रकल्पाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली. करारनाम्यानुसार प्रकल्पाची किंमत २५ लाख २० हजार ४६७ रुपये एवढी आहे. २१ लाख रुपये खर्च करून फक्त उमा नदी काठावर एक पंपघर आणि नदीमध्ये पाण्याची टाकी बांधण्यात आली आहे. पंप घराला अल्पावधीतरच तळे गेल्याचे दिसून येते. पाण्याच्या टाकीची दुरवस्था झाली आहे. दरम्यान, या कामावर २१ लाख रुपये खर्च झाल्याचे बोलले जात आहे. पण प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. उमा नदीपासून तर दहेगावपर्यंत पाईप लाईन टाकण्यात आली. पाणी उपशासाठी दोन मोठे मोटारपंप खरेदी करण्यात आल्याचे समजते. मात्र, प्रकल्पस्थळी कोणतीही यंत्रे दिसून आली नाहीत. प्रकल्पाला सात वर्षे होऊनही शेतकऱ्यांच्या बांधावर पाणी पोहोचले नाही. आधीच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. सिंचन योजनेच्या माध्यमातून शेतीची सुधारणा होईल, असे वाटत होते. पण दहेगाव-माणकापूर या डोंगर पायथ्याशी वसलेल्या आदिवासींचा अद्याप कोणताही फायदा झाला नाही. ही गावे चिंचाळा- केळझर जि.प. क्षेत्रात येते. या क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींनी आदिवासी विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे असूनही दुर्लक्ष केले जात आहे, असा आरोप परिसरातील नागरिक करीत आहेत. दहेगाव उपसा सिंचन योजना यशस्वी झाल्यास आदिवासी व गैरआदिवासी शेतकऱ्यांची शेकडो हेक्टर शेती सिंचनाखाली येऊ शकते. पारंपरिक पिके टाळून शेतकरी नवनवीन पिकांची लागवड करू शकतात. सरकारने जलशिवार योजनेवर कोट्यवधी रुपये खर्च करून सिंचनाची व्याप्ती वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तर दुसरीकडे उपसा सिंचन प्रकल्पांची उपेक्षा होत असल्याने शेतकरी आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.