भद्रावती : बारावीच्या परीक्षा आटोपून सर्वांचे लक्ष निकालाकडे लागले असताना बहुतांश आदिवासी विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे तातडीने कार्यवाही करून निकालापूर्वी वैधता प्रमाणपत्र देण्याची मागणी माना आदिम जमात मंडळ मुंबईचे जिल्हा शाखा प्रमुख देविदास जांभुळे यांनी केली आहे.विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणाकरिता अकरावीमध्ये असतानाच आपल्या महाविद्यालयामार्फत किंवा वैयक्तिक प्रस्ताव समितीकडे दाखल केलेले आहे. परंतु बारावीचा निकाल तोंडावर आला असतानासुद्धा समितीने जात वैधता प्रमाणपत्र विद्यार्थ्यांना दिले नाही. यामुळे अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. चंद्रपूर गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी लोकांच्या सोईकरीता शासनाने गडचिरोली येथे समितीची स्थापना केली. परंतु सोय होण्याऐवजी गैरसोयच होत असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे.शासनाच्या योजना आदिवासींपर्यंत पोहचत नाही. प्रशासकीय दिरंगाई, अपुरा कर्मचारी-अधिकारी वर्ग, शासनाचा वचक, अनेक जाचक अटी व शर्ती, लोकप्रतिनिधीचे दुर्लक्ष, आदिवासीचे अज्ञान, आपसातील कुरघोडो, गैरआदिवासींचा भरणा असे अनेक कारण याकरिता कारणीभूत आहे. आदिवासी विभाग म्हणजे ‘मलिदा’ गोळा करण्याचे साधन. यात अनेक घोटाळे गाजलेले आहे. स्कॉलरशीप घोटाळ्यात गैरआदिवासी अधिकारी व संस्थाचालक गबर झालेले आहे. आदिवासीपर्यंत त्यांच्या हक्काच्या योजना पोहचलेल्या नाही. अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद त्यांच्यावर खर्च केल्या जात नाही ती अन्यत्र वडविल्या जाते. अशी भयावह स्थिती आहे.आदिवासी योजनेतील अटी व शर्ती शिथील करून जास्तीत जास्त लोकांना लाभ देण्याची मागणी जांभुळे यांनी केली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)