चंद्रपूर : जिल्हा तसेच तालुका स्तरावरील बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून द्यावयाच्या मनुष्यबळ सेवा सीएससी गव्हर्नन्स कंपनीकडे देण्यात येऊ नये, तसेच प्रोग्रामर व डेटा एन्टी ऑपरेटर यांचे मानधन वाढविण्यात यावे, अशी मागणी प्रोग्रामर व डेटा एन्ट्री ऑपरेटरनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे निवेदन दिले आहे.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेंतर्गत जिल्हा व तालुका स्तरावर घरकुल योजनेसाठी एक प्रोग्रामर व १४ डेटा एन्टी ऑपरेटरची मेमर्स सिनर्जीज सोल्युशन प्रा. लि., औरंगाबाद यांच्या मार्फत नेमणूक करण्यात आली. या बाह्य यंत्रणेकडूनच त्यांचे नियमित वेतन व भत्ते अदा करण्यात येतात. तसेच कामगार विमा, आरोग्य विमा, भविष्य निर्वाह निधी आदी सर्व लाभ देण्यात येतात. याशिवाय सणासुदीच्या काळामध्ये ॲडव्हान्स वेतनदेखील देण्यात येते; परंतु शासन स्तरावर सदर काम ई-गर्व्हनन्स इ. लि. कंपनीकडे देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात हालचाली सुरू आहेत. या प्रक्रियेला प्रोग्रामर व डेटा एन्ट्री ऑपरेटर यांचा विरोध आहे. याच वेळी त्या कंपनीकडे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोबदला वेळेवर मिळत नाही व अतिरिक्त कामाचा बोजाही देण्यात येतो, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला.
यामध्ये ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, पाणी व स्वच्छता विभाग व इतरही अनेक विभागांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांचा विरोध पाहून सीएससी ई-गव्हर्नन्स कंपनीकडून कामे काढून घेतली आहेत. तुटपुंज्या वेतनात दैनंदिन खर्च भागविणे अडचणीचे जात आहे. त्यामुळे प्रोग्रामर व डेटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना दरवर्षी १० टक्के वेतनवाढ मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिष्टमंडळात दीपाली जवळे, प्रणीत बोबाटे, पल्लवी पराते, नितीन वेलपूरवार, पंकज झुरे, स्वप्नील भगत, प्रफुल्ल करपे, सचिन बुराडे, अंगद गुंडले, महेश शेळके, मीनाक्षी क्षीरसागर, राजकुमार चंदनबावणे, सचिन भरासरकर, रोशन खणके, प्रकाश घडसे, राजेंद्र खोब्रागडे, गौरव सोरते आदींचा समावेश होता.