पेरणीसाठी शुद्ध व दर्जेदार बियाणे उपलब्ध व्हावे, यासाठी १९६६ रोजी बियाणे कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत बियाणे प्रमाणीकरण यंत्रणा, बीज परीक्षण प्रयोगशाळा स्थापन झाल्या. शासनाच्या अधिपत्याखाली पुणे, औरंगाबाद, परभणी, अकोला व नागपूर येथे बीज परीक्षण प्रयोगशाळा अस्तित्वात होत्या. त्यापैकी औरंगाबाद व अकोला येथील बीज परीक्षण प्रयोगशाळा बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या. पुणे, परभणी व नागपूर येथील प्रयोगशाळा आजही कृषी विभागांतर्गत सुरू आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील नमुने नागपुरातील प्रयोगशाळेत पाठविले जातात.
दीड हजारपेक्षा जास्त नमुने तपासणीला
खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी अनेक कंपन्यांकडून विविध जातींचे बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देतात. परंतु, या बियाण्यांचा दर्जा कायद्यानुसार तपासणी होत नाही. कंपन्यांकडून घेतलेले बियाणे काही शेतकरी स्वत:कडे पुढील हंगामासाठी राखून ठेवतात. शिवाय, गरजेनुसार इतरांनाही विकतात; पण या बियाण्यांचा दर्जा प्रयोगशाळेत तपासला जात नाही. त्यामुळेच बियाणे कायदा १९६६ कलम ४ (२) अनुसार बीज परीक्षण प्रयोगशाळा निर्माण झाल्या आहेत. यंदा दीड हजारपेक्षा जास्त नमुने तपासणीला पाठविण्यात आले. तपासणी अहवाल अद्याप मिळाला नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
जिल्ह्याला हवे ६७ हजार १५२ क्विंटल बियाणे
खरीप हंगामासाठी जि. प. कृषी विभागाने ६७ हजार १५२ क्विंटल बियाण्यांची मागणी कृषी आयुक्तांकडे केली आहे. यामध्ये २८ हजार ८०० क्विंटल भात, सोयाबीन ३१ हजार ४४३, तूर २ हजार ८०० आणि बीटी कापूस ४ हजार ४३९ क्विंटल बियाण्यांचा समावेश आहे. भात उत्पादक बरेच शेतकरी पारंपरिक बियाणे वापरतात. मात्र, कृषी विभागाच्या सल्ल्यानुसार तपासणीसाठी नमुने पाठवितात. हंगाम जवळ येत असल्याने ते आता अहवालाची प्रतीक्षा करीत आहेत.