जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर्वसूचनेनुसार सोमवारी कर्नाटक पाॅवर काॅर्पोरेशन लिमिटेडमधील प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक कामगारांच्या प्रलंबित समस्यांवर तोडगा काढण्यासंबंधात केपीसीएलच्या प्रबंधकीय संचालक व संबंधित अन्य अधिकाऱ्यांना या बैठकीस उपस्थित राहण्याच्या लेखी सूचना दिल्या होत्या. प्रशासनाच्या या आदेशाला केपीसीएलच्या अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविली. एकंदरीत केपीसीएलचे अधिकारी प्रशासनास जुमानत नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचा आरोप हंसराज अहीर यांनी केला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांचे, कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न थकीत वेतन दिला नसतांनाही प्रकल्पग्रस्तांच्या पोटावर लाथ मारून कर्नाटक सरकारच्या या प्रकल्पाला कोळसा उत्खननाची परवानगी दिली जाते हे दुदैव आहे, असेही अहीर म्हणाले.
जिल्हा प्रशासनाला अहीर यांचा इशारा
प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर दि. १९ मार्चला पुन्हा बैठक लावण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे. या बैठकीला केपीसीएलचा अधिकारीवर्ग उपस्थित झाला नाही, तर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या व कामगारांच्या हितासाठी प्रशासनाने परवानगी रद्द करण्याचे धाडस दाखवावे. आपल्या हक्कासाठी प्रकल्पग्रस्त व कामगार पुढील लढ्यास सज्ज राहील व खाणीतील उत्खनन बंद पाडेल, असा सज्जड इशारा हंसराज अहीर यांनी या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर दिला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीस भद्रावती पं. स. चे सभापती प्रवीण ठेंगणे, नरेंद्र जिवतोडे, संजय ढाकने, नगरसेवक प्रशांत डाखरे व प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.