मनुष्यबळ पुनर्रचनेत ग्राहकांचे हित

महावितरणमध्ये काम करत असलेल्या एकाच क्षेत्रिय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याकडे नवीन कनेक्शन देणे, वसुली करणे, थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करणे, वीजगळती कमी करणे अशा अनेक जबाबदाऱ्या असतात. त्यामुळे कामाला योग्य न्याय मिळत नाही. कामाची गुणवत्ता बाधित होते. यावर पर्याय म्हणून मनुष्यबळ पुनर्रचना आराखडा व्यवस्थापनाने तयार केला आहे.

ठळक मुद्देप्रसाद रेशमे : महावितरणच्या नवीन आराखड्याचे सादरीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कच्ांद्रपूर : महावितरणमध्ये काम करत असलेल्या एकाच क्षेत्रिय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याकडे नवीन कनेक्शन देणे, वसुली करणे, थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करणे, वीजगळती कमी करणे अशा अनेक जबाबदाऱ्या असतात. त्यामुळे कामाला योग्य न्याय मिळत नाही. कामाची गुणवत्ता बाधित होते. यावर पर्याय म्हणून मनुष्यबळ पुनर्रचना आराखडा व्यवस्थापनाने तयार केला आहे. महावितरणचे ग्राहक व कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठीच हा आराखडा आहे. यातून कार्यसंस्कृती वाढेल. कर्मचाºयांनी वस्तुनिष्ठता लक्षात घेऊन स्वीकारावा, असे प्रतिपादन महावितरणचे कार्यकारी संचालक (पायाभूत आराखडा) प्रसाद रेशमे यांनी केले.चंद्र्रपूर व गडचिरोली मंडळ कार्यालयात गुरूवारी घेतलेल्या बैठकीत नवीन आराखडा सादर करताना ते बोलत होते. महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकिय संचालक संजीव कुमार यांच्या निर्देशानुसार ही पुनर्रचना करण्यात आली. या रचनेबाबत महावितरण अधिकारी व कर्मचारी, संघटनांची मते जाणून घेण्यात आले. महावितरणचे कार्यकारी संचालक (पायाभूत आराखडा) रेशमे यानी कर्मचारी, संघटनेच्या प्रतिनिधींचीही चर्चा केली. नवीन आराखड्यातील सर्व पैलुंचे सादरीकरण केले. मनुष्यबळ पुनर्रचनेमुळे कोणतीही पदे कमी होणार नाहीत. पदोन्नती व सेवा ज्येष्ठता, संविधानातील आरक्षण धोरणाला धक्का लागणार नाही. नवीन धोरणामुळे जिथे काम करणाºयांची गरज आहे, तिथे मनुष्यबळ देऊन प्रत्येकाच्या कामाचे वाटप निश्चित केले जाणार आहे, अशी माहिती संचालक रेशमे यांनी दिली. ग्रामीण भागासाठी पुरेसे मनुष्यबळ मिळेल, देखभाल दुरूस्ती व बिलींगसाठी स्वतंत्र रचना होईल, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. यावेळी मुख्य अभियंता अरविंद भादिकर, अधीक्षक अभियंता अशोक म्हस्के, अनिल बोरसे, अनिल घोघरे, मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी मधुसूदन मराठे, सहाय्यक महाव्यवस्थापक महेश बुरंगे, उपमुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी सुशिल विखार, कार्यकारी अभियंता, संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.