१९० शेतकऱ्यांना पीक विमा नाकारला

गतवर्षी पीक विमा काढलेल्या २१ हजार ५०३ शेतकऱ्यांैपकी १९० शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ नाकारण्यात आला आहे.

१० कोटींचे वाटप : यावर्षी शेतकऱ्यांकडून १५ कोटींची वसुली चंद्रपूर : गतवर्षी पीक विमा काढलेल्या २१ हजार ५०३ शेतकऱ्यांैपकी १९० शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ नाकारण्यात आला आहे. या शेतकऱ्यांकडून १० कोटी ७६ लाख रुपयांचा विमा हप्ता जमा करण्यात आला होता. यावर्षीचा खरीप हंगामातील पीक विम्याचा लाभ अद्याप मिळालेला नाही. त्याच वेळी रबी हंगामात शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद नसल्याने विमा काढण्याकरिता मुदतवाढ देण्यात आली होती.खरीप व रबी हंगामामध्ये वेगवेगळा पीक विमा काढण्यात येतो. त्यामध्ये कर्जदार शेतकऱ्यांचा कर्जातून पीक विमा हप्ता वळता करण्यात येतो. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना पीक विमा ऐच्छिक असतो. त्यामुळे त्यांना पीक विमा काढण्याचे आवाहन करण्यात येते. गेल्या वर्षी २०१५-१६मध्ये २१ हजार ५०३ शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला होता. त्यापैकी २१ हजार ३१३ शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईचे वाटप करण्यात आले. १९० शेतकऱ्यांना पीक विमा नुकसान भरपाईचा लाभ देण्यात आला नाही. बिमा काढताना शेतकऱ्यांकडून १० कोटी ७६ लाख आणि केंद्र व राज्य शासनाकडून विमा वाटा म्हणून रक्कम कंपनीकडे भरण्यात आली होती.जिल्ह्यात कापूस, सोयाबिन, धान आदी पिकांसाठी विमा काढण्यात आला. यावर्षी कापूस चांगला झाला. मात्र, व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची नागवणूक करण्यात येत आहे. यावर्षी कापूस उशिरा हातात आला. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी कापसाचे पैसे मिळाले नाहीत. दिवाळी झाल्यानंतरही पणन महासंघाने कापूस खरेदीची घोषणा केलेली नाही. केंद्र शासनाचे सीसीआय कापूस खरेदी सुरू करीत असते. परंतु सीसीआयनेदेखील उशिरा कापूस खरेदी सुरू केली. पणन महासंघाने लवकर खरेदी सुरू केली तर व्यापारी स्पर्धात्मक अधिक किंमतीला कापूस घेत असतात. यावर्षी ती परिस्थिती निर्माण झाली नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला. त्याचा फायदा व्यापाऱ्यांनी उचलला आहे. आधीच पावसाच्या अनिमिततेमुळे कापसाचे पीक उशिरा आले. परतीच्या पावसानंतर पिकांवर रोगराई पसरली होती. एकीकडे कापसाला भाव नाही, दुसरीकडे कापूस वेचणीकरिता मजुरांची टंचाई निर्माण झाली ैहोती. अशातच ८ नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारने ५०० व १००० रुपयांच्या जुन्या नोटांवर बंदी घातली. त्यातच जिल्हा सहकारी बँकांना नोट बदलून देणे आणि जुन्या नोटा जमा करण्यास रिझर्व्ह बँकेने प्रतिबंध घातला. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. बँकेकडे फारशी रक्कम उपब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना रबी हंगामात जिल्हा बँकेतून कर्ज पुरवठा होऊ शकला नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकच शेतकऱ्यांना सर्वाधिक कर्ज पुरवठा करीत असते. जिल्हा बँकेतून शेतकऱ्यांना कर्ज न मिळाल्याने कर्जदार शेतकऱ्यांची पीक विमा हप्ता रक्कम कपात होऊ शकलेली नाही. रबी हंगामात १ लाख १९ हजार ४३८ हेक्टर क्षेत्राचे पेरणीचे नियोजन करण्यात आले. प्रत्यक्षात तेवढीही पेरणी होऊ शकलेली नाही. (प्रतिनिधी)खरीप हंगामात ९१ हजार शेतकऱ्यांचा पीक विमा यावर्षी खरीप हंगामामध्ये ९० हजार २८८ कर्जदार शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला आहे. ७८ हजार ४४९ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांसाठी हा विमा काढण्यात आला आहे. त्याकरिता शेतकऱ्यांकडून १५ कोटी ६३ लाख २७ हजार रुपये विमा हप्ता म्हणून कर्जातून कपात करण्यात आली आहे. या शेतकऱ्यांच्या विमा हप्त्यातील वाटा म्हणून शासनाने ६६५ कोटी ५७ लाख ६८ हजार रुपये विमा कंपनीकडे भरले आहेत. पीक विमा काढणाऱ्या बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. केवळ ९३७ बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी ८१५ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचा विमा काढला आहे. त्याकरिता शेतकऱ्यांकडून ९ लाख २२ हजार ८२९ रुपये विमा हप्ता रक्कम घेण्यात आली आहे. त्यामध्ये शासनाने ४ कोटी १२ लाख रुपये विमा कंपनीकडे भरले आहेत. मुदतवाढीनंतरही रबीत प्रतिसाद कमीरबी हंगामातही प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत विमा संरक्षण देण्यात आले. रबी हंगामात गहू, ज्वारी, हरभरा या तीन प्रमुख पिकांचा समावेश योजनेत करण्यात आला. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना पीक विमा काढण्याची सुविधा होती. त्याकरिता ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली. परंतु नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर रबी हंगामात पीक विमा काढण्यात शेतकरी उदासिन होते. परिणामी कृषी विभागाने १० दिवस आणखी मुदत वाढविली. तरीही पीक विमा काढण्यात शेतकऱ्यांनी रस दाखविला नाही. नोटबंदीमध्ये पैशाअभावी शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष पेरणी कमी केली. त्याचा फटका पीक विमा योजनेला बसला आहे.