शहरातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल समाज घटकातील महिलांना बचत गटाचे महत्त्व समजावून सांगण्यात आले होते. बचतगटांच्या माध्यमातून आर्थिक स्थिरता मिळाल्यास सामाजिक प्रश्न कायमचे सुटू शकतात़ शिवाय लोकशाही समाजव्यवस्थेमध्ये आपले न्यायहक्क प्राप्त करण्यासाठी या बचतगटांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते. त्यामुळे शासनाने बचतगट स्थापन करण्यासाठी महिलांना प्रोत्साहन दिले. ग्रामीण भागामध्ये प्रत्येक गावामध्ये बचतगटांची स्थापना झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमाने विविध योजनांची काही प्रमाणात अंमलबजावणी झाल्याने महिलांमध्ये जागृती वाढत आहे. शहरातील विविध प्रभागामध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या बचतगटांची परिस्थिती निराशाजनक असल्याचे दिसून येत आहे. महिलांनी बचतगट स्थापन केले पण स्वयंरोजगार व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी कोणतर व्यवसाय उभारावा, याबाबत त्यांच्यामध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
वस्तू विक्रीची व्यवस्थाच नाही
बाबूपेठ, सुमित्रानगर, बालाजी वॉर्ड, तुकूम, भिवापूर तसेच अन्य काही वॉर्डातील महिलांनी गृहोपयोगी वस्तू तयार करण्याचे काम सुरू केले. बचतगटांद्वारे उभारण्यात आलेल्या हा व्यवसाय वाढू शकतो. मात्र, बचतगटांनी तयार केलेल्या मालाला विक्रीची व्यवस्था नाही. त्यामुळे लाखो रूपयांचे साहित्य पडून आहे. व्यवसाय उभारल्यानंतर मालाची विक्री कशी करावी याचे ज्ञान महिलांनी मिळविले. पण पायाभूत सुविधा नसल्याने अडचणी पुढे आल्या. चंद्रपुरात उमेद प्रकल्पाचा विस्तार करण्याची गरज आहे.
बँकांकडून कर्जास नकार
महिला बचतगटांना व्यवसाय उभा करण्यासाठी बँकांकडून कर्ज मिळत नाही. मनपाने प्रारंभी बँक व बचतगटांमध्ये समन्वयाची भूमिका घेतली होती. परंतु सद्यस्थितीत याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांचे व्यवस्थापक महिला बचतगटांना कर्जासाठी नकार देतात. भांडवलच नसेल तर व्यवसाय कसा उभा करावा, असा प्रश्न महिला विचारत आहेत.