सरपंच होण्याचे अनेकांचे स्वप्न कोरोनामुळे भंग

येत्या जुलै महिन्यात जिल्ह्यात ५० च्यावर ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. मात्र सध्यातरी या निवडणुका वेळेतच होतील, अशी चिन्हे नाही. तसे संकेतही शासनाने दिले आहे. ग्रामपंचायतीला खर्च करण्याचे अतिरिक्त अधिकार दिल्यामुळे ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीत कधी नव्हे, इतकी स्पर्धा आता बघायला मिळत आहे. पूर्वी निधी खर्चाचे अधिकार फारसे नव्हते.

ठळक मुद्देकोरोना मदतीतून वाढविला जनसंपर्क : वर्षभरापासून सुरू आहे तयारी

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : मागील काही वर्षांमध्ये शासनाने ग्रामपंचायतींना निधी खर्चाचे अतिरिक्त अधिकार दिले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकींमध्ये चुरस बघायला मिळत आहे. मात्र यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जुलै, आॅगस्ट महिन्यात होणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकींवर निर्बंध आल्याने मागील वर्षभरापासून सरपंच होण्याची तयारी करणाऱ्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला आहे.येत्या जुलै महिन्यात जिल्ह्यात ५० च्यावर ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. मात्र सध्यातरी या निवडणुका वेळेतच होतील, अशी चिन्हे नाही. तसे संकेतही शासनाने दिले आहे. ग्रामपंचायतीला खर्च करण्याचे अतिरिक्त अधिकार दिल्यामुळे ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीत कधी नव्हे, इतकी स्पर्धा आता बघायला मिळत आहे. पूर्वी निधी खर्चाचे अधिकार फारसे नव्हते. त्यामुळे बहुतांश ग्रामपंचायतीमध्ये निवडणूक न होता बिनविरोध सदस्यांना निवडून दिल्या जात होते. मात्र मागील काही वर्षांमध्ये हे चित्र पूर्णत: बदलले आहे. शासनाच्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीना थेट निधी मिळत आहे. जनतेतून सरपंच व त्या सरपंचाला मिळालेले वाढीव अधिकार यामुळे गावपातळीवर स्पर्धा निर्माण झाली.दरम्यान, राज्य शासनाने जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे गावपातळीवरील पुढारी पुन्हा कामाला लागले आहे. जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतीची मुदत येत्या जुलै महिन्यात संपुष्टात येत आहे. मात्र कोरोनामुळे निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे ढग आहेत.गावागावात विकासकामांच्या चर्चाकोरोनाची दहशत असतानाही मुदत संपुष्टात येत असलेल्या बहुतांश गावामध्ये सध्या निवडणुकीचे वारे वाहत आहे. मात्र शासनाच्या आदेशामुळे अनेकाचे स्वप्न भंगले आहे.यावर्षी गावागावांत मास्क, सॅनिटायझर, शक्य तितकी मदत, जीवनावश्यकवस्तू वाटप करून आपली उमेदवारी निश्चित करण्याचा अनेकांनी प्रयत्न केला आहे. एवढेच नाही, तर घरोघरी संपर्कही वाढविला आहे.मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात येणार असल्यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या सरपंच तसेच सदस्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. शासनाने सरपंच तसेच सदस्यांना मुदत वाढवून देण्याचीही मागणी अनेकांनी केली आहे. यासंदर्भात प्रशासनाला वेळोवेळी निवेदनही देण्यात आले आहे.