कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा एल्गार

शासनाने विविध विभागात स्थायी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती न करता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. आज ना उद्या आपण सेवेत निममित होवू, या आशेने राज्यभरात शेकडो कंत्राटी कर्मचारी विविध शासकीय विभागात कार्यरत आहेत.

ठळक मुद्दे९ फेब्रुवारीचे ‘ते’ परिपत्रक रद्द करा : जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला मोर्चा

आॅनलाईन लोकमतचंद्रपूर : शासनाने विविध विभागात स्थायी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती न करता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. आज ना उद्या आपण सेवेत निममित होवू, या आशेने राज्यभरात शेकडो कंत्राटी कर्मचारी विविध शासकीय विभागात कार्यरत आहेत. मात्र राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारीला परिपत्रक काढून कंत्राटी पदावरील नेमणूका शासन सेवेत नियमित न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरूद्ध एल्गार पुकारत जिल्ह्यातील २७०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत रोष व्यक्त केला.चंद्रपूर जिल्हास्तरीय शासकीय कंत्राटी कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने मोर्चाचे आयोजन केले होते. जिल्हा परिषदेसमोरून मोर्चाची सुरूवात झाली. मोर्चाचे नेतृत्व समितीचे संयोजक अ‍ॅड. शैलेश मुंजे, राकेश नाकाडे, बंडू हिरवे, विजय ढोले, गोविंद कुंभारे, पंकज शेंडे, सतीश वाढई, सारिका बद्देला यांनी केले. हा मोर्चा कस्तुरबा रोड मार्गे गांधी चौक, जटपुरा गेटवरून शासनाविरूद्ध घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. येथे सभा झाली. यावेळी अनेकांनी मार्गदर्शन करून युती सरकारचा निषेध केला.गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा देत असून शासनाने दिलेली कामे वेळेवर पूर्ण केले जात आहे. केव्हा तरी शासन आम्हाला सेवेत नियमित करेल, या आशेवर कर्मचारी असताना युती शासनाने अटी शर्तीबाबत सेवेत कंत्राटी नियुक्त कर्मचाऱ्याला सेवेत कायम न करण्याचा परिपत्रक काढला आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची पाळी येणार आहे. शासनाने जाचक परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेवून मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे. या मोर्चात जिल्हाभरातील महिला व पुरूष अशा २ हजार ७०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता.अशा आहेत मागण्याकंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करावे, तीन वर्षांनंतर पुनर्निवडीची अट रद्द करावी, नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ३० दिवसांची वैद्यकीय रजा व वैद्यकीय देयकाची प्रतीपुर्ती द्यावी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार समान काम-समान वेतन लागू करावे, भविष्य निर्वाह निधी लागू करावी.