टेंभुर्डा उपसा जलसिंचन प्रकल्पाची कामे पूर्ण करा

टेंभुर्डा उपसा जलसिंचन प्रकल्पाची प्रस्तावित कामे मार्च २०१७ पर्यंत पूर्ण करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी टेंभुर्डा प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश : चंद्रपूर जिल्ह्यातील समस्यांवर मुंबईत बैठकचंद्रपूर : टेंभुर्डा उपसा जलसिंचन प्रकल्पाची प्रस्तावित कामे मार्च २०१७ पर्यंत पूर्ण करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी टेंभुर्डा प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.टेंभुर्डा उपसा जलसिंचन प्रकल्पाच्या अडचणींबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मुबंईच्या सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. चंद्रपूर जिल्ह्यातील विविध विकास कामासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठक घेतली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील विविध विकास कामासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठक घेतली. बैठकीला केंद्रीय रसायने व खत राज्यमंत्री हंसराज अहीर, आमदार राजू तोडसाम, जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर, वरोराचे उपविभागीय अधिकारी लोंढे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आवाडे आदी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या प्रकल्पावर आतापर्यंत १९३५.५५ कोटी रुपये एवढा खर्च झाला असून सन २०१६-१७ साठी ८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्य कालव्याची ६५ किमी लांबी पूर्ण करण्यासाठी नियोजन झालेले आहे. उर्वरित कामे मार्गी लावण्यासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी सांगितले. (स्थानिक प्रतिनिधी)दिंडोरा बॅरेज प्रकल्पग्रस्तांच्या जादा मोबदल्यासंदर्भात शासन सकारात्मकचंद्रपूर : जिल्ह्यात असलेल्या वर्धा नदीवरील दिंडोरा बॅरेज प्रकल्पाच्या संपादित जमिनीसाठी देण्यात आलेल्या मोबदल्यामध्ये वाढ करण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले. दिंडोरा बॅरेजसाठी संपादित केलेल्या शेतजमिनीचा शेतकऱ्यांना अल्प मोबदला देण्यात आला आहे. हा मोबदला वाढवून मिळावा, अशी मागणी ना. अहीर यांनी केली. या प्रकल्पासाठी एकूण १४०० हेक्टर जमिनीपैकी ११०० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली असून त्याचा मोबदला देण्यात आला आहे. आणखी ३०० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले नाही. जमीन अधिग्रहित केलेल्या शेतकऱ्यांना जास्त मोबदला मिळावा, अशी शासनाची भूमिका आहे. या प्रकल्पाचा लाभ उद्योगांना होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना उद्योग विभागामार्फत जास्त मोबदला देता येईल का याचा शासन विचार करेल, असे सांगितले.