दारूबंदी अभ्यासासाठी पुन्हा एक समिती गठित होणार

दारूबंदी असतानाही पोलिसांकडून मागील पाच वर्षांत ९४ कोटी ७० लाख ५० हजारांची अवैध दारू जप्त केली. ४१ हजार ९९५ व्यक्तींना अटक करून तब्बल २१९ कोटी ८६ लाख ९८ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. त्यामुळे जिल्ह्यातील दारूबंदी हटणार की कायम राहणार, या उत्सुकतेमुळे प्रस्तावित नवीन अभ्यास समितीकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

ठळक मुद्देदारूबंदीचे पाच वर्षे : ९४ कोटींच्या अवैध दारूसह २१९ कोटींचा मुद्देमाल जप्त

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्ह्यातील बहुचर्चित दारूबंदीसंदर्भात जिल्हा समितीने नागरिक, विविध संघटनांकडून मागविलेल्या सूचनांवर आधारीत एक अभ्यास अहवाल मार्च २०२० रोजी पालकमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला होता. याविषयावर नुकतीच मंत्रालयात बैठक पार पडली. बैठकीनंतर चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदीचा अभ्यास करण्यासाठी पुन्हा एक समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.दारूबंदी असतानाही पोलिसांकडून मागील पाच वर्षांत ९४ कोटी ७० लाख ५० हजारांची अवैध दारू जप्त केली. ४१ हजार ९९५ व्यक्तींना अटक करून तब्बल २१९ कोटी ८६ लाख ९८ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. त्यामुळे जिल्ह्यातील दारूबंदी हटणार की कायम राहणार, या उत्सुकतेमुळे प्रस्तावित नवीन अभ्यास समितीकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.जिल्ह्यात १ एप्रिल २०१५ रोजी दारूबंदी झाली. त्यामुळे अवैध दारू विक्रीला कायमचा आळा बसेल, असे नागरिकांना वाटत होते. तर दुसरीकडे दारूबंदी प्रतिबंधक कायद्यानुसार बंदी लागू करतानाच ही समस्या कायमची निपटून काढण्यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात बदल करावा, अशी मागणी विविध सामाजिक संघटनांनी केली होती.यासाठी स्वतंत्र पोलीस दलाची निर्मिती करावी, कलम सात अनुसार लोकसहभागासाठी समित्या गठण करावे, आरोग्य विभागात स्वतंत्र कक्ष उभारावा, अट्टल दारू विक्रेत्यांना एमपीडीएअंतर्गत कारवाई करावी, ड्राय झोन लगत १० किमी परिसरातील दारू दुकाने बंद करण्याच्या मागण्या पुढे करण्यात आल्या होत्या. मात्र, सरकारने याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे दारूबंदी केवळ कागदावरच राहिल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.पहिल्या समितीकडे २ लाख ८२ हजार सूचनातत्कालिन जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांच्या नेतृत्वात दारूबंदी अभ्यास समिती गठित झाली. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग व अन्य अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समितीकडे २ लाख ८२ हजार नागरिकांच्या सूचना आल्या. त्यामध्ये २ लाख ७८ हजार ९२१ प्रत्यक्ष लेखी सूचना आणि ३ हजार ४३१ सूचना ई-मेलद्वारे नागरिकांकडून पाठविण्यात आल्या. समितीने मार्च २०२० मध्ये हा अहवाल पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे सादर करण्यात आला. या समितीच्या अहवालावरूनच दारूबंदीचा विषय आता मंत्रिमंडळात पोहोचला आहे.दारूबंदी अभ्यास समितीचा फोकस कशावर ?समितीचा अहवाल गोपनीय आहे. मात्र, साडेचार वर्षात जिल्ह्यात विकलेली दारू, गुन्हे, अटकेतील आरोपी, जप्त केलेली दारू, वाहने, मुद्देमाल वदारूबंदी हटविणे किंवा कायम ठेवणे, याबाबत नागरिक व संघटनांच्या सूचनांचा समावेश या समितीच्या अहवालात आहे. पुढील निर्णय घेण्यासाठी सरकारला हाच अहवाल महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.दारूबंदीबाबत मंत्रालयात बैठकचंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदीचा पुन्हा एकदा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करण्याबाबत मंत्रालयात नुकतीच बैठक पार पडली. यावेळी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख, उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील, जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, पोलीस महासंचालक, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. या नवीन समितीची लवकरच घोषणा होणार आहे.