प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांना न्याय देण्यास कटिबद्ध

वेकोलिच्या विविध प्रकल्पांसाठी शेतकºयांची जमिनी बळजबरीने घेणे अन्यायकारक असून भूमीअधिग्रहण कायद्यानुसारच प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे, ....

ठळक मुद्देहंसराज अहीर : दिल्लीतील बैठकीत ग्वाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर: वेकोलिच्या विविध प्रकल्पांसाठी शेतकºयांची जमिनी बळजबरीने घेणे अन्यायकारक असून भूमीअधिग्रहण कायद्यानुसारच प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी दिली़वेकोलिच्या विविध प्रकल्पांसाठी जमिनीचा दर व नोकरी संदर्भात दिल्ली येथे केंद्रीय कोळसा मंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत पार पडलेल्या संयुक्त बैठकीत दिली़ना़ अहीर म्हणाले, वेकोलिमधील चालू आणि भविष्यात होणाºया प्रकल्पांमध्ये सी. बी. अ‍ॅक्ट १९५७ मधील कलम १४ (१) चा वापर करुन सर्व शेतकºयांना एकरी ८ ते १० लाख रुपये मोबदला देण्यात येणार आहे़ सीआयएलआर अ‍ॅण्ड आर पॉलिसी २०१२ प्रमाणे नोकºया दिल्या जातील वेकोलीच्या सात प्रकल्पांना याचा मोठा फायदा होणार आहे़ यामध्ये बल्लारपूर क्षेत्रातील पोवनी- ३, धोपटाळा विस्तारित चिंचोली तसेच वणी क्षेत्रातील बेल्लोरा नायगाव निलजई, मुंगोली एक्सटेंशन व वणी नॉर्थ क्षेत्रातील उकनी प्रकल्पांचा समावेश आहे़ कोल बेअरींग अ‍ॅक्ट १९५७ मध्ये जमिनीचे दर ठरविण्याच्या पद्धतीत १३ (५) व १४ (१) या दोन्ही कलमांची तरतुद आहे़ राज्य शासनाच्या अधिसूचनेप्रमाणे करारनामा करुन मागील वर्षी एकरी ८ ते १० लाख रुपये दर दिला़ हा १४ (१) कलमाचाच उपयोेग करुन वेकोलिच्या १९ प्रकल्पामध्ये १५०० कोटींच्या वर रक्कम आणि ५ हजारांपेक्षा अधिक नोकºया दिल्या होत्या़, असेही ना़ अहीर म्हणाले़ शेतकरी व कंपनी यांच्यातील करारनामा हा कायद्यानुसार असल्यामुळे यापुढेही जमिनीचे दर द्यावे़ तसेच वेकोलिमध्ये भूमी अधिग्रहन नसताना व कोल बेअरींग अ‍ॅक्टमध्ये १४ (१) कलमचा कायद्याने उपयोग केला जात असताना वेकोली अधिकाºयांनी प्रकल्पग्रस्तांना अनावश्यक त्रास दिला, याकडेही त्यांनी दिल्ली येथील बैठकीत लक्ष वेधले़ ज्यांच्या भूमितून कोळसा निघणार त्यांना मानसिक त्रास देणे, अन्यायकारक आहे, अशी भूमिका ना. अहीर यांनी कोळसा मंत्र्यांकडे मांडली़वेकोलिच्या अधिकाºयांनी सी.बी. एक्ट १९५७ मधील १४ (१) कलमाचा केंद्राच्या नोटीफिकेशनमध्ये कुठेही उल्लेख नाही़ या कायद्यातील १३ (५) कलम कालबाह्य झाले असताना विनाकारण शेतकºयांची दिशाभूल करून राष्टÑीय उत्पन्नाचे नुकसान केले. केंद्रीय कोळसा मंत्री पियुष गोयल यांनी सीबी अ‍ॅक्टमधील १४ (१) कलमाचा वापर करून शेतकºयांना एकरी ८ ते १० लाख रुपये दर देऊ़ शिवाय, प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांच्या मर्जीनेच काम करण्याचे निर्देश दिले़ कोळसा मंत्र्यांनी वेकोली अधिकाºयांच्या भूमिकेवरही नाराजी नाराजी व्यक्त केली़ कुठल्याही प्रकल्पाचा आर्थिक मोबदला देण्यासाठी विलंब करू नये़ त्यासंदर्भातील सर्व अहवाल तातडीने मंत्रालयात पाठवावे़, अशी सूचना केंद्रीय कोळसा मंत्री पियुष गोयल यांना दिले़ शेतकºयांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी वेकोलिने नियमांची अंमलबजावणी करावी़ अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही या बैठकीत देण्यात आला़ केंद्रीय मंत्र्यांच्या या भूमिकेबद्दल जिल्ह्यातील शेतकºयांनी समाधान व्यक्त केले आहे़ बैठकीला कोळसा मंत्रालयाचे मुख्य सचिव सुशिल कुमार तसेच भाजपाचे जिल्हा महामंत्री राहुल सराफ उपस्थित होते़