जमिनीच्या अधिकारासाठी सामूहिक संघर्ष आवश्यक

विद्यमान सरकार व मागील सरकारनेसुद्धा जबरानजोतधारकांच्या मागण्यांकडे सतत दुर्लक्ष केले आहे.

महेश कोपूलवार : जबरानजोत कास्तकरांचा संघर्ष मेळावा सिंदेवाही : विद्यमान सरकार व मागील सरकारनेसुद्धा जबरानजोतधारकांच्या मागण्यांकडे सतत दुर्लक्ष केले आहे. वन जमिनी व इतर सरकारी जमिनीवर कित्येक वर्षांपासून वहीवाट करीत असलेल्या कब्जाधारी शेतकऱ्यांना जमिनीचे मालकी पट्टे देण्यास प्रशासन व सरकार टाळाटाळ करीत आहे. अधिकार नाकारुन उलट शेतकरी पीक घेत असलेल्या जमिनीवर सरकार कब्जा करू पाहात आहे, अशा स्थितीत जबरानजोतधारकांनी एकत्र येवून संघर्ष करणे गरजेचे आहे. शेतकरी, शेतमजुरांच्या या लढ्यात किसान सभा सतत त्यांच्या बाजूने उभे राहील, असे आवाहन अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय कौन्सिल सदस्य डॉ. महेश कोपूलवार यांनी केले. सिंदेवाही येथे आयोजित जबरानजोतधारकांच्या विभागस्तरीय संघर्ष मेळाव्यात डॉ. कोपूलवार बोलत होते. महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीने विविध एसडीओ कार्यालय, चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्राचे वनमंत्री यांचे कार्यालय, तसेच नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चे काढण्यात आले होते. सर्व जबरानजोत कास्तकारांची अपील प्रकरणे सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित आहेत. आता आपल्या जबरानजोतधारक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे पुढील संघर्षाची दिशा ठरविण्यासाठी ३ मे २०१७ रोज बुधवारला कृषी उत्पन्न बाजार समिती सिंदेवाही येथे विभागस्तरीय भव्य संघर्ष मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याला गडचिरोलीचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य अमोल मारकवार, अ‍ॅड. जगदीश मेश्राम, ‘इज्जत से जिने का अधिकार’ अभियानाचे महेश राऊत यांनी जमीन अधिकारावर कायदेशीर मांडणी केली. प्रास्ताविक व संचालन किसान सभेचे नेते व मेळाव्याचे आयोजक कॉ. विनोद झोडगे यांनी केले. या संघर्ष मेळाव्याला सिंदेवाही, ब्रह्मपुरी, सावली, मूल, नागभीड व चिमूर आदी तालुक्यातील जबरानजोतधारक मोठ्या उपस्थित होते. हा मेळावा यशस्वी करण्यासाठी विभागीय संघटक श्रीधर वाढई, ब्रह्मपुरीचे तालुका संघटक सुधीर खेवले यांनी अथक परिश्रम घेतले.(पालक प्रतिनिधी) तीन पिढ्यांच्या पुराव्याची गरज नाही वनअधिकार कायदा २००६ ची अंमलबजावणी करीत असताना तीन पिढ्यांचा ताबा असल्याचा पुरावा लागतो, असे चुकीचे कारण प्रशासन सांगत आहे. त्याद्वारे मागील अनेक वर्षांपासून पिढीजात जमिनीवर शेती करुन आपल्या कुटुंबाचे उदरनिर्वाह करणाऱ्या हजारो गरीब कास्तकारांचे वनजमिनीचे पट्टे नाकारण्यात आलेले आहेत. आता या जबरानजोत शेतजमिनीवर वन विभाग झाडे लावत आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना त्यांची मेहनत करुन उठीत केलेली जमीन त्यांच्यापासून हिरावून घेतली जाण्याची भीती निर्माण झालेली आहे. त्यातून शेतकऱ्यांमध्ये शासनाप्रती प्रचंड असंतोष आहे. शासनाने या चुकीच्या धोरणापासून माघार घ्यावी, असे आवाहन किसान सभेचे नेते कॉ. अरुण वनकर यांनी केले.