चंद्रपूर : आरक्षित प्रवर्गाच्या जागेवर एखाद्या दुसऱ्याने शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश किंवा नियुक्ती अवैध ठरते, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय आहे. अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्रावर सेवेत रुजू झालेल्या व जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या सूचना शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून देण्यात आल्या. या संदर्भात एका अभ्यासगटाची सुद्धा स्थापना करण्यात आली होती. सदर अभ्यासगटाकडून शिफारस येण्यापूर्वीच शासनाच्या वित्त विभागाने ८ एप्रिल २०२१ रोजी एक पत्र काढले आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा आरोप आफ्रोट संघटनेने केला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाईची मागणीही करण्यात आली आहे.
जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही राज्यात जात पडताळणी कायद्यानुसार लाभ जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे वसूल करणे व फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा कायदा असताना त्याची अंमलबजावणी न करता शासनाने परिपत्रक निर्गमित केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या प्रकाराची चौकशी करून संबंधितावर कारवाई करण्याची मागणी ऑर्गनायझेशन फाॅर राईट ऑफ ट्रायबलचे जिल्हाध्यक्ष विजय कुमरे, सचिव शंकर मडावी, सुरज मसराम, दिनेश कोवे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.