चंद्रपूर शहर मनपाची आज दुपारी १ वाजता ऑनलाईन सर्वसाधारण झाली. २५ फेबुवारी २०२१ च्या ऑनलाईन सर्वसाधारण सभेचे कार्यवृत्त वाचून मंजूर करणे, १५ जानेवारी व १८ फेब्रुवारी २०२१ ला झालेल्या स्थायी समिती सभेच्या कार्यवृत्ताची माहिती देणे, मनपा क्षेत्रात जन्माच्या वेळचे मुला-मुलीचे गुणोत्तर प्रमाणाचा अहवाल सादर करणे आणि विषय क्र. ५७ नुसार चंद्रपूर शहरात पेसीयल स्लडग्रीअर्ड स्टेपेज मॅनेजमेंट पॉलिसी लागू (एफएसएसएम) करून नागरिकांना आता दर तीन वर्षांनी त्यांच्याकडील शौचालयाच्या सेप्टीक टँकची स्वच्छता करण्यासाठी शुल्क आकारणे आदी विषयांचा समावेश सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला होता. शौचालय सेप्टीक टँक शुल्काचा विषय चर्चेला येताच काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी प्रचंड विरोध केला. या ठरावावरून सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांमध्ये दोन गट पडले. हा कर आताच लागू न करता स्थगिती देण्याची मागणी काही भाजपा नगरसेवकांनी सभेदरम्यान केली. टॅम्पींग यार्डच्या सुरक्षा भिंतीसाठी १ कोटी ३२ लाखांची तरतूद होणार असल्याने या प्रश्नावरूनही विरोधी गटातील नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित केला.
अशी आहे योजना?
चंद्रपुरातील ८७ हजार ७४९ मालमत्ताधारकांकडील शौचालयाच्या सेप्टीक टॅँकचे दर तीन वर्षांनी स्वच्छता करण्याची जबाबदारी संस्था अथवा कंत्राटदाराकडे देण्यात येणार आहे. टँक स्वच्छतेसाठी आकारण्यात येणारा शुल्क मालमत्ताकरासोबतच जोडून वसूल केला जाणार आहे.
शौचालय टँक स्वच्छतेचे शुल्क
प्रतिदिन- शुल्क रूपये
० ते १००० लिटर- १०००
१००० ते २००० लिटर- १५००
२००० ते ३००० लिटर- २०००
कोट
मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स अॅक्ट २०१३ अन्वये मनु्ष्याद्वारे मानवी मैला व्यवस्थापन करण्यास बंदी आहे. चंद्रपूर शहरात एफएसएसएम धोरण लागू आहे. त्यामुळे हा ठराव घेण्यात आला. सध्या जाहीर केलेल्या शुल्काबाबत पदाधिकारी व नगरसेवकांच्या सूचनांचा विचार करून पुन्हा बदल होऊ शकतो. मात्र, केवळ विरोधासाठी विरोध करू नये.
-राखी कंचर्लावार, महापौर चंद्रपूर
कंत्राटदारांनी योजना सुचविल्याचा आरोप
शहरातील विकासाचे अनेक विषय धूळखात असताना शौचालय सेप्टीक टँक शुल्क लागू करून कंत्राटदारांचेच हात ओले केले जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक नंदू नागरकर यांनी केला. माजी नगराध्यक्ष व नगरसेविका सुनिला लोढीया यांनी ठरावावर आक्षेप नोंदविला. कंत्राटदारांनीच योजना सुचवल्याचा आरोपही त्यांनी ‘लोकमत’ जवळ केला.